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अगले 4 महीनों तक किसी भी अफसर को छुट्टी नहीं, विकास कार्य के लिए टीम झारखंड कमर कस कर उतरेगीः सीएम

  • किसान और गांव पर रहेगा फोकस, जिलों में किसानों की डाटा इंट्री का काम जून तक पूरा करने का निर्देश
  • जो जिला पिछड़ेगा वहां के उपायुक्त के एसीआर में इसकी प्रविष्टि होगीः मुख्य सचिव
  • जो डॉक्टर आयुष्मान भारत के प्रति उपेक्षा दर्शायेंगे उनकी एडवर्स इंट्री एसीआर में होगी

Ranchi: सीएम रघुवर दास ने कहा है कि अगले चार माह तक अफसरों को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. टीम झारखंड कमर कस के विकास कार्यों के लिए उतरेगी. किसान और गांव पर विशेष फोकस रहेगा. राज्य के 51 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राशि सीधे खाते में पहुंचेगी. इसके लिए सभी डीसी अभियान चला कर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करें. पीएम किसान योजना के लाभुकों को दूसरी किश्त दी जानी है. अधिक से अधिक किसानों को पोर्टल से जोड़ कर इस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें. सीएम बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.

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सभी उपायुक्त 31 मई को मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार बंटवारा आदि के म्यूटेशन का कार्य भी अभियान चला कर पूरा करें. जिलों को अगले तीन दिनों में माहवार म्यूटेशन का लक्ष्य दिया जायेगा, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना है. सभी उपायुक्त 31 मई को अपने जिले के सभी मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बतायें कि प्रत्येक पंचायत के गांव के अंदरूनी पथ पर स्ट्रीट लाइट, गांव में पेभर ब्लॉक के पथ और सोलर सिस्टम से पाइप लाइन से पेयजल के आपूर्ति के कार्य को अगले चार माह में प्राथमिकता के साथ करना है.

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30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा करें

सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण किसी भी महिला को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े. पूरे राज्य में जो भी घर छूट गये हैं या संयुक्त परिवार से अलग होकर नये आवास में रह रहे हैं, उन सभी को शौचालय की सुविधा हर हाल में मिले. पूरे राज्य में कोई भी ऐसा घर न हो जहां शौचालय न हो. यदि किसी को शौचालय की जरूरत है तो सीधे उपायुक्त को आवेदन दें. डीसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें. 30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए.

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शहर हो या गांव, हर गरीब का होगा अपना घर

रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी हो या ग्रामीण उसके लक्ष्य को अगले चार माह में पूरा करें. डीसी लगातार मोनिटरिंग करें. पूरी पारदर्शिता से आवास का आवंटन और निर्माण सुनिश्चित करें. राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी कुष्ठ रोगी हो उसको जरूर आवास बना कर दिया जाये. समाज के सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है.

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चार माह में 14 लाख परिवारों को मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 29 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तथा चूल्हा दिया गया है. अगले चार माह में 14 लाख परिवारों में योजना का लाभ दिया जाना है. किसी भी परिवार में वैसी महिला जिसका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो तो उस महिला को उज्ज्वला का लाभ मिलना ही है.

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कोई भी गरीब बेईलाज और बे-दवा ना रहे

सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य को अभियान चला कर पूरा करें. हर जिला के अच्छे अस्पतालों को इससे जोड़ें. झारखंड के 57 लाख परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है. राज्य के 1,50,493 मरीजों को अब तक आयुष्मान भारत का लाभ मिला है. 118 करोड़ रुपये व्यय किया गया है. कोई भी गरीब बेईलाज और बेदवा ना रहे. झारखंड स्वस्थ और खुशहाल बने.

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पेंशन मानदेय की राशि ससमय खाते में पहुंचे

डीसी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह मांझी परगनैत, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार आदि को मिलनेवाले मानदेय की राशि उनके खाते में चली जाये. वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन आदि का पैसा भी लाभुक को जाये. इसे एसएमएस से इंटीग्रेट करें ताकि उन्हें उसी समय जानकारी हो सके. सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र में बिजली जून के अंत तक पहुंच जाये.

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अगले चार माह सभी अफसर विकास कार्य पर फोकस करेंः सीएस

मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि अगले चार माह सभी अधिकारी विकास कार्य पर फोकस रखें. म्यूटेशन का कार्य, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आदि के कार्य में जो जिला पिछड़ेगा वहां के उपायुक्तों के एसीआर में इसकी प्रविष्टि होगी. सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों जो आयुष्मान भारत के प्रति उपेक्षा दर्शायेंगे उनकी भी एडवर्स एंट्री उनके एसीआर में होगी. विद्युत संबंधी शिकायतों पर रेस्पांस टाइम की मोनिटरिंग डीसी करें ताकि पता चल सके कि आम आदमी की विद्युत सम्बंधी शिकायतों का निराकरण कितने समय में हो रहा है. सीएम के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वैन का 12 घंटे उपयोग करें. सभी डीसी प्रत्येक माह निर्धारित शिड्यूल पर मासिक प्रेस सम्मेलन करें. टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे जनता से संवाद करें.

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