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जनसभा में बोले सीएम- सोने के चम्मच के साथ जन्म लेनेवाले राहुल और हेमंत क्या जानें गरीबी क्या होती है

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  • बालू लूटने, कोयला बेचनेवाले और गाय का चारा खानेवाले मोदी को हटाना चाहते हैं
  • सोरेन परिवार और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने झारखंड में सबसे अधिक जमीन लूटी
  • पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले यह प्रयास हो रहा है, कमल आएगा तो रोजी आएगी, कमल आएगा तो रोटी आएगी

Ranchi: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के खिलाफ जुबानी जंग और तेज कर दी है. उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा देनेवाले, आदिवासी- मूलवासी का हितैषी बतानेवाले, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन क्या जानें गरीबी क्या होती है? उन्होंने तो सोने के चम्मच के साथ जन्म लिया है. ये वही लोग हैं जिन्होंने राज्य का बालू लूटा और ठेका मुंबई की एक कंपनी को दिया, राज्य का कोयला चोरी किया, गाय का चारा खाया. जब आदिवासी-मूलवासी को अधिकार देने की बात आयी तो केडी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता और परिमल नाथवानी याद आये. सीएम रघुवर दास गुरुवार को गुमला में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

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बीजेपी विभेद नहीं करती

भारतीय जनता पार्टी विभेद नहीं करती है. अब यही लोग फिर से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं. नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते. वह जानते हैं गरीबी क्या होती है. जिस तरह 2014 में देश और राज्य की जनता ने लोकतंत्र को चुनौती देने वाले वंशवाद को नकारा था, उसकी पुनरावृत्ति 2019 के चुनाव में करें. क्योंकि कमल आएगा तो रोजी आएगी, कमल आएगा तो रोटी आएगी, गांव समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा और देश समृद्धशाली बनेगा.

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सोरेन परिवार ने लूटी जमीन

जल, जंगल, जमीन, आदिवासी व मूलवासी का नारा देकर जनता को गुमराह करनेवालों के समक्ष मूलवासियों – आदिवासियों को उनका अधिकार देने की बात आती है तो वे मुकर जाते हैं. जबकि बीजेपी ने गुमला के ही एक आदिवासी को राज्यसभा का सांसद बनाया. हमारे संगठन में विभेद की परिपाटी नहीं है. आदिवासी और मूलवासी के नाम पर बरगलाने वाले विकास की बात नहीं करते. सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए इनकी बातें होती हैं. झारखंड में सबसे अधिक जमीन सोरेन परिवार और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने लूटी है. सीएनटी/एसपीटी एक्ट का उल्लंघन खुल कर किया गया. साथ ही वंशवाद को इस परिवार ने कायम रखा. तभी तो पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इनके परिवारवाले विराजते हैं.

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संविधान अनुरूप आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के शिड्यूल एरिया के उत्थान के लिए हम कृतसंकल्पित हैं. जिसकी जितनी जनसंख्या है, उतना आरक्षण संविधान के रूप अनुरूप मिलना चाहिए. 27% पिछड़ों को आरक्षण मिले. इसपर मंडल कमीशन की अनुशंसा भी है. इस निमित सरकार का प्रयास हो रहा है. इन क्षेत्रों के उपायुक्त को पूर्व में ही यह निर्देश मिला है कि वे जनसंख्या के अनुरूप अपने अपने जिले का सर्वे रिपोर्ट सुपुर्द करें. ताकि पूर्व से मिल रहे आरक्षण में बिना छेड़छाड़ किये एक समरस समाज का निर्माण किया जा सके.

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जबरन धर्मांतरण की इजाजत नहीं

राज्य में जबरन धर्म धर्मांतरण की इजाजत किसी को नहीं है. वर्तमान सरकार धर्मांतरण बिल लायी. अब आप कमल फूल पर बटन दबाएं ताकि धर्मांतरण कानून के सर्टिफिकेट को आप की मुहर लग सके. मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि आप अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें. इस मत के अधिकार को प्राप्त करने के लिए राज्य के वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी. मतदान से पूर्व राष्ट्र व देश हित को सर्वोपरि रखें.

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