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चतरा की पब्लिक ने भाजपा प्रत्याशी सुनील सिंह को खरी-खोटी तो सुनायी ही, रघुवर सरकार के काम की रिपोर्ट भी बता दी

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Ranchi: चुनावी  सरगर्मी में चतरा का मौसम बदला हुआ है. माहौल ऐसा है कि पब्लिक ऑन-द-स्पॉट अपना निर्णय सुना दे रही है. पिछले पांच साल का रिपोर्ट कार्ड उम्मीदवार के सामने रख रही है. चतरा में कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सिंह का पब्लिक विरोध कर रही है.

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लेकिन गौर करने वाली बात यहां यह है कि सांसद उम्मीदवार के साथ-साथ पब्लिक रघुवर दास के पांच साल का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रख दे रही है.

एक वायरल वीडियो में पब्लिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़क खराब होने के मामले में खुल्लमखुला बोल रही है. ऐसे में सवाल झारखंड के बीजेपी सरकार पर उठ रहा है.

सवाल है कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधा ना होने की वजह क्या सांसद सुनील सिंह के क्षेत्र में गैरहाजिरी है. या इन सुविधाओं के ना होने के लिए जिम्मेदार रघुवर सरकार है.

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पब्लिक कह रही, नहीं मिल रहा पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा

मंगलवार शाम से ही एक वीडियो वायरल है. वीडियो में बीजेपी के मौजूदा सांसद और आगामी लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं.

वीडियो में कुछ लोग भीड़ की शक्ल में सांसद से मिलते हैं और कहते हैं कि पांच साल में आपका दर्शन हमलोगों को हुआ. ये हमारा सौभाग्य है. कहा कि पांच साल के बाद जब चुनाव आया है, तो आपको जनता की याद आयी है.

एक आदमी ने कहा कि इनके इलाके में जनता पानी के दुख से मर रही है. बीते पांच साल में ना ही एक बोरिंग हुआ और ना एक चापाकल लगा. एक ने कहा कि मेरी उम्र 35 साल हो गयी है, 35 साल से देख रहा हूं कि सड़क की स्थिति वही है.

एक ने कहा कि कांग्रेस जब थी तो अस्पताल में बराबर डॉक्टर आता था, अब एक नर्स तक नहीं है. एक ने कहा कि स्कूल की हालत खराब है. स्कूल में एक टीचर नहीं है. सीएम के 181 में कितना बार नंबर डायल किए हैं. बिजली का भी वही हाल है.

क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं

सांसद महोदय से जिस तरह से लोग वहां की समस्याओं के बारे में कह रहे हैं. उससे सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी मुद्दों के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. स्कूल बनाना, स्वास्थ्य सेवा बहाल करना, शिक्षा दुरुस्त करना, सड़क का निर्माण करना.

इन सभी चीजों के लिए राज्य सरकार ने क्या चतरा के टंडवा प्रखंड में कदम नहीं उठाया. 181 नंबर डायल कर समस्या को बताया, लेकिन समाधान नहीं हुआ. क्या इसके लिए राज्य सरकार पर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए.

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