Godda: गोड्डा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा के बाद से विपक्षी दलों के आरोपों को बल मिलने लगा है. भाजपा सरकार कुछ खास कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है. ये आरोप जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने लगाये हैं. झारखंड विकास मोर्चा के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद भारत सरकार ने 425 एकड़ जमीन को SEZ घोषित किया है. इससे राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि होगी.
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SEZ की परिकल्पना 2005 में की गई थी, इस कानून का उद्देश्य छोटे और नए उद्योगों के लिए बना था. जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती थी ताकि वो बेहतर ढंग से विकसित हो सके. लेकिन राज्य और केंद्र सरकार ने एक खास कंपनी अडाणी को लाभ पहुंचाने के लिए गोड्डा के 445 एकड़ भूमि के क्षेत्र को SEZ घोषित किया है.
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‘गोड्डा में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन सिर्फ अडाणी के लिए’
राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा में अडाणी को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन घोषित किया गया है. और ये घोषणा इस बात को साबित करती है कि यह सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली मात्र बन कर रह गई है. इस लुटेरी सरकार के इस कदम से राज्य को प्रत्येक वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा.
उन्होंने कहा कि यहां की सरकार खनिज-संपदा, जल- जंगल और ज़मीन का इस्तेमाल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और झारखंडियों को केवल और केवल गुलाम बनाकर उनका शोषण करने का काम कर रही है. यह लोग चाहते हैं कि यहां के बच्चे निरक्षर रहें, इसलिए स्कूल बंद कर दिया. यहां के नौजवान बेरोजगार रहे इसलिए 75% से अधिक बाहरियों को नौकरी दी जा रही है. लेकिन झारखंड की अवाम इसबार इस उद्योगपतियों की कठपुतली सरकार को जवाब ज़रूर देगी.
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