Akshay Kumar Jha
Ranchi : झारखंड की रघुवर सरकार ने 2016 में Jharkhand Textile, Apparel and footwear policy बनायी. मकसद यहां निवेश को आकर्षित करने का था. टेक्सटाइल की कुछ कंपनियों ने यहां निवेश भी किया. लेकिन इस पूरी कवायद को न तो सरकार और न ही निवेश करनेवाली कंपनी मुनाफे में बदल सकी. हेमंत सरकार बनने के बाद झारखंड में ओरिएन्ट क्राफ्ट जैसी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी पर ताला लग गया. राजनीतिक गलियारों में यह बात होने लगी कि बीजेपी की पॉलिसी को जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तवज्जो नहीं देना चाहती.
इसलिए कंपनियों पर ताला लग रहा है. लेकिन हाल के दिनों में सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर उद्योग विभाग ने इस मामले पर काफी काम किया है. सूबे की गठबंधन सरकार की तरफ से बीजेपी की Jharkhand Textile, Apparel and footwear policy 2016 को एक साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है. इसकी पूरी तैयारी कर ली गयी है. आगामी कैबिनेट की बैठकों में इस प्रस्ताव पर मुहर लगनी तय है.
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हो रही ओरिएंट क्राफ्ट की वापसी
उद्योग विभाग की तरफ से पॉलिसी का पूरी तरह से पालन करने के लिए खाका तैयार किया गया है. बंद हो चुकी कंपनियों को दोबारा से शुरू कराने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है. साथ ही जो कंपनी कछुए की चाल से चल रही हैं, उनमें भी ऊर्जा भरने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है. अगस्त 2020 में झारखंड की सबसे बड़ी कपड़े की कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट पर ताला लग गया था. उसकी दोनों यूनिट ओरमांझी और खेलगांव बंद हो चुकी थी. जिसे कंपनी दोबारा खोलने की तैयारी में है. उद्योग विभाग के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले एक महीने के अंदर कंपनी दोबारा शुरू हो जायेगी. इसके अलावा अरविंद मिल्स और किशोर एक्सपोर्ट भी फुल-फ्लेज चालू होने जा रहे हैं.
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15-20 नवंबर के बीच लगेगा रोजगार मेला
दोबारा टेक्सटाइल कंपनियों को शुरू करने के लिए लोगों की जरूरत है. पॉलिसी के मुताबिक कंपनियों को यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी देनी है. इसी सिलसिले में कपड़े की कंपनियों की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला नवंबर महीने में 15-20 तारीख के बीच लगाया जायेगा. इस मेला में करीब 2000 लोगों को रोजगार देनी की बात है. इसमें टेक्निशियन से लेकर तमाम तरह के कर्मियों की बहाली होगी. बताते चलें कि झारखंड सरकार की टेक्सटाइल प़ॉलिसी के तहत झारखंड में कपड़ा उत्पादन करनेवाली कंपनियों को झारखंड के लोगों को नौकरी देने के एवज में सात साल तक हर महीने पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है.
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