

रांची/गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने चुनाव में कई अहम मुद्दों को उठाने के संकेत दिए हैं। इनमें CGL परीक्षा में कथित धांधली और आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला प्रमुख रूप से शामिल है।
जयराम महतो के अनुसार, झारखंड के युवाओं के भविष्य, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और आदिवासी समाज के अधिकारों से जुड़े सवाल चुनावी चर्चा का हिस्सा होंगे। इन मुद्दों के जरिए राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की जाएगी।
CGL घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी
झारखंड में CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं।
जयराम महतो ने पहले भी CGL परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए हैं। गिरिडीह उपचुनाव में इस मुद्दे को उठाकर युवाओं के रोजगार और सरकारी नियुक्तियों से जुड़े सवालों को सामने रखने की तैयारी है।
निशा भगत की मौत का मामला भी उठाएंगे जयराम
आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला भी झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जयराम महतो ने इस घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने मामले में एसआईटी जांच के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराने की मांग भी उठाई थी।
जयराम महतो ने निशा भगत की मौत से पहले फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोपों और पुलिस की भूमिका की जांच की जरूरत बताई थी। अब इस मामले को गिरिडीह उपचुनाव में उठाने की तैयारी से चुनावी बहस में आदिवासी सुरक्षा और न्याय का मुद्दा भी शामिल हो सकता है।
गिरिडीह सीट पर JLKM भी उतरेगी मैदान में
गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव की राजनीतिक तैयारियां तेज हैं। झामुमो और भाजपा के साथ JLKM भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रही है। जयराम महतो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी भी चुनावी मैदान को खाली नहीं छोड़ेगी।
इस उपचुनाव में रोजगार, भ्रष्टाचार, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और आदिवासी अधिकार जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच बहस देखने को मिल सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दे किस तरह उठाए जाते हैं और दूसरे राजनीतिक दल इन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।




