रांची: झारखंड में राज्य गठन के बाद पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2000 में जहां करीब 60 हजार घरों तक ही पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचता था, वहीं वर्ष 2026 में लगभग 35 लाख घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है। राज्य में घरों तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का दायरा बढ़कर 55.89 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड अभी भी पीछे है और सभी घरों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है।

26 वर्षों में पेयजल आपूर्ति की तस्वीर बदली

झारखंड के गठन के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। शुरुआती दौर में बड़ी आबादी नदी, तालाब, कुएं और अन्य पारंपरिक जलस्रोतों पर निर्भर थी।

वर्ष 2000 में राज्य में करीब 60 हजार घरों तक ही पाइप से पानी पहुंचने की व्यवस्था थी। अब जल जीवन मिशन और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से लगभग 35 लाख घरों तक पाइपलाइन आधारित जलापूर्ति की सुविधा पहुंचाई गई है।

इसके अलावा सामुदायिक जलापूर्ति योजनाओं के जरिए भी बड़ी आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग के सामने अब शेष घरों तक कनेक्शन पहुंचाने के साथ नियमित और गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने की चुनौती है।

55.89 प्रतिशत घरों तक पहुंचा नल से जल

पेयजल आपूर्ति के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में लगभग 62.5 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें करीब 35 लाख परिवारों तक पाइप कनेक्शन पहुंच चुका है।

राज्य में ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन का कवरेज 55.89 प्रतिशत बताया गया है। इसके मुकाबले राष्ट्रीय औसत लगभग 82.47 प्रतिशत है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि झारखंड को राष्ट्रीय स्तर के औसत तक पहुंचने के लिए अभी व्यापक स्तर पर काम करना होगा।

जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

वर्षा जल संचयन में 20 प्रतिशत की वृद्धि

झारखंड की भौगोलिक संरचना पहाड़ी और पठारी है। यहां बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी बहकर नदियों और अन्य जलस्रोतों में चला जाता है। ऐसे में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना भूजल स्तर सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य में पिछले वर्षों के दौरान तालाबों, चेकडैम और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है। वर्षा जल संचयन में 20 प्रतिशत की वृद्धि का आंकड़ा जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि बारिश के पानी को स्थानीय स्तर पर संरक्षित किया जाए, तो इसका लाभ पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और भूजल पुनर्भरण में मिल सकता है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संरक्षण पर दिया जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने भूजल स्तर में गिरावट के कारण अनुपयोगी हो चुके चापाकलों के बोरिंग का उपयोग रिचार्ज पिट के रूप में करने और सोक पिट जैसी संरचनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी बताई।

सरकार का उद्देश्य केवल नल कनेक्शन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जल की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है।

जल गुणवत्ता की समस्या भी बनी चुनौती

झारखंड के कई क्षेत्रों में पेयजल में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे तत्वों की समस्या सामने आती रही है। ऐसे क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की नियमित जांच आवश्यक है।

जल सहिया को जल जांच किट उपलब्ध कराने और जल गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव और स्थानीय स्तर पर जलस्रोतों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

अगले दो वर्षों में 65 लाख घरों तक पाइप कनेक्शन का लक्ष्य

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से अगले दो वर्षों में 65 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया है। इसके लिए जल जीवन मिशन और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

हालांकि, लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन, जलस्रोतों की उपलब्धता और नियमित रखरखाव भी महत्वपूर्ण होगा।

झारखंड में पेयजल सुविधा के विस्तार के साथ वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना भविष्य की जल सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य के तहत कितने घरों तक नियमित और सुरक्षित पेयजल पहुंचा पाती है।