फाइल फोटो
झारखंड में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि राज्य में वर्ष 2017 से ही पर्याप्त फायर सेफ्टी नियमों और मजबूत कानूनी व्यवस्था के बिना फायर NOC जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन इमारतों को अग्नि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित घोषित किया जा रहा है, वहां सुरक्षा मानकों का पालन किस आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है?
दरअसल, झारखंड में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक कमियां सामने आती रही हैं। वर्ष 2024 में झारखंड फायर सर्विसेज एक्ट लागू किया गया। हालांकि, जून 2026 में आई रिपोर्टों के मुताबिक, इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जरूरी नियमों को मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी। इसके कारण निरीक्षण, कार्रवाई और नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक अधिकारों को लेकर व्यावहारिक चुनौतियां बनी हुई हैं।
वहीं, राज्य में फायर NOC को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2016 के झारखंड बिल्डिंग बायलॉज में 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों और 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुछ इमारतों के लिए फायर सर्विस से NOC लेने का प्रावधान है। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य में अग्नि सुरक्षा से जुड़े कोई नियम ही नहीं थे। असली सवाल यह है कि इन नियमों का पालन कराने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी रही है।
फायर सेफ्टी व्यवस्था में कर्मचारियों की कमी, नियमित निरीक्षण और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चिंताएं सामने आती रही हैं। ऐसे में अस्पतालों, स्कूलों, मॉल, होटल और बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
अब जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों को जल्द अंतिम रूप दे, सभी पात्र इमारतों का नियमित निरीक्षण कराए और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। क्योंकि आग लगने की घटना के बाद जांच और कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि हादसा होने से पहले ही लोगों की जान बचाने के इंतजाम किए जाएं।
