♦आदिवासी/सरना धर्मकोड के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार, कैबिनेट ने दी स्वीकृति
Ranchi : झारखंड सरकार ने रिम्स में सीटों को 250 करने के लिए केंद्र सरकार से एमओयू करने का फैसला किया है. इसका प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिसे स्वीकृति दे दी गयी. इसमें 120 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में खर्च आयेगा. इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी.
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बीएड में नामांकन टेस्ट नहीं
हेमंत कैबिनेट ने आदिवासी/ सरना धर्मकोड के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके अलावा बीएड में नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेने का भी फैसला किया गया. इसमें मेरिट के आधार पर नामांकन होगा. कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गय़ा कि अब धान अधिप्राप्ति के लिए 2070 रुपये दिये जायेंगे.
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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, झारखंड (मंत्री दर्जा प्राप्त) को अनुमान वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है. अब उन्हें 65 हजार रुपये वेतन के तौर पर प्रतिमाह, 2000 प्रतिदिन दैनिक भत्ता, राज्य के बाहर जाने पर 2500 प्रतिदिन दैनिक भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार और अन्य भत्ता के तौर पर 45000 प्रतिमाह देय होंगे. इसके अलावा विमान से कहीं जाने पर तीन सह यात्रियों के टिकट के भत्ते दिये जाएंगे.
- 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
- माह अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक कोविड19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति के कारण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में 20 प्रतिशत की कमी करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
- कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से पृथक कर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से होगा.
- झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिसंबर 2021 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
- माडा द्वारा कोयला आयरन, एक्सप्लोसिव और सीमेंट के साथ अब कोक के लिए भी शुल्क लिये जायेंगे.
