पांच दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने की संभावना, खनन की पुरानी व्यवस्था फिर लागू करने की तैयारी?
रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज यानी 27 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। लंबे अंतराल के बाद होने वाली इस बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि बैठक में प्रशासनिक, वित्तीय और खनन व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार फैसला ले सकती है। कैबिनेट की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा नजर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन, राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी के गठन और सरकारी कार्यों के लिए मिट्टी, बालू व पत्थर की उपलब्धता से जुड़ी खनन व्यवस्था पर है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।
JPSC के पुनर्गठन पर हो सकता है फैसला
कैबिनेट बैठक में JPSC के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में सरकारी नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच आयोग की कार्यप्रणाली और संरचना को लेकर यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यदि कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका असर आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। फिलहाल JPSC से जुड़े प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप और कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का इंतजार है।
वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव
राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। कमेटी गठित होने की स्थिति में अलग-अलग संवर्गों और कर्मचारियों से संबंधित वेतन विसंगतियों का अध्ययन कर उनके समाधान को लेकर सुझाव दिए जा सकते हैं।
कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी शिकायतों को देखते हुए इस प्रस्ताव पर भी कर्मचारियों की नजर रहेगी।
खनन की पुरानी व्यवस्था फिर लागू करने की तैयारी?
कैबिनेट बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आने की संभावना है। प्रस्ताव के तहत सरकारी कार्यों के लिए मिट्टी, बालू और पत्थर की उपलब्धता से संबंधित पुरानी व्यवस्था को फिर लागू करने पर विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसके तहत सरकारी योजनाओं और कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी, बालू और पत्थर संवेदक किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बदले संबंधित संवेदकों को निर्धारित व्यवस्था के तहत दोगुनी रॉयल्टी दर का भुगतान करना होगा। अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले खनिज पदार्थों की उपलब्धता और उनकी रॉयल्टी व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पांच दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने की संभावना
27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना बताई जा रही है। इनमें अलग-अलग विभागों से जुड़े प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बैठक से पहले सामने आ रहे प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद ही होगा। इसलिए किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और किन पर सरकार कोई बदलाव करती है, इसकी तस्वीर बैठक के बाद ही साफ होगी।
आज 3 बजे शुरू होगी बैठक
झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में निर्धारित है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का राज्य के प्रशासनिक ढांचे, सरकारी कर्मचारियों और खनन व्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। खास तौर पर JPSC पुनर्गठन, वेतन विसंगति कमेटी और खनन व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर सभी की नजर रहेगी।
