Ranchi: 13वें वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा आवंटित सहायता अनुदान राशि से प्रखंड वन निर्माण के लिए आवंटित राशि का अभी तक पूरा हिसाब नहीं मिल पाया है. भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम समय-सीमा तय की थी ओर झारखंड सरकार को इस संंबंध में पत्र भी लिखा गया था.
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वित्त विभाग ने इसके बाद ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कल्याण विभाग, श्रम विभाग, वन पर्यावरण विभाग, आइटी, पर्यटन, शहरी विकास, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, उर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य, जलसंसाधन सहित सभी विभागों को पत्र लिखकर लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का हिसाब देने को कहा है.
मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों ने अपने मातहत कार्यालय को हिसाब देने के लिए पत्र भी लिखा था. सिर्फ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के जरिए 2011-12 से 2014-15 के बीच करीब 242.84 करोड़ रुपये ब्लॉक बिल्डिंग निर्माण की राशि दी गयी थी. इस राशि का कई बार हिसाब मांगा गया है, लेकिन सूत्रो के अनुसार अभी भी बड़ी राशि का हिसाब पेंडिंग है. ग्रामीण विकास फिर से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है और इसकी जानकारी वित्त विभाग को दी जायेगी.
