Jamtara: लोकसभभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है जिसमें निश्चित राशि से अधिक लेकर चलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. इसपर जामताड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आपत्ति जताते हुए व्यापारियों के लिए गाइडलाइन जारी करने की अपील की है. जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने इस संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन से इस बात की मांग की है कि व्यापारियों को आदर्श आचार संहिता के नाम पर परेशान ना किया जाए क्योंकि चुनाव 5 वर्षों में एक बार होने की प्रक्रिया है और व्यापार सालों भर निरंतर चलते रहता है. ऐसे में व्यापारियों को माल भेजना और तगड़ा वसूली करना भी पड़ता है. तगड़ा वसूली में सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से ज्यादा कैश भी हो सकता है ऐसे में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर व्यापारियों को तत्काल रियायत दी जाए ताकि उनका व्यापार प्रभावित न हो और अर्थव्यवस्था का संचालन सही तरीके से होता रहे.
चेंबर के अध्यक्ष संजय ने कहा कि आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरण में संपन्न होंगे. यह चुनाव देश में सबसे लंबे समय तक आयोजित होने वाला आम चुनाव 44 दिनों की लंबी अवधि का है. चुनाव की घोषणा होने के बाद देश में आचार संहिता लागू हो गई है. देश, राज्य और जिले में व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी तरह की अनावश्यक बाधा उत्पन्न ना हो इसका ध्यान रखा जाए. भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिले के डीसी, एसपी व एसडीओ से इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है. कहा कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष हो अच्छी बात है, इसके लिए देश राज्य और जिले के सभी व्यापारी इसका समर्थन करते हैं. पर पूरे देश, राज्य एवं जिले में व्यापार प्रभावित हुए बिना चलता रहे इसका भी चिंतन करना आवश्यक है.
कहा कि शहर के व्यापारी गांव, देहात, कस्बा की दुकानों में माल भेजते रहते हैं और समय-समय पर उनके यहां आना-जाना करके माल की आपूर्ति के साथ-साथ अपने बकाया पैसे की भी वसूली करते हैं. ऐसे में कई बार बड़ी रकम उनके पास जमा हो जाती है. इसी प्रकार तेल, चावल व अन्य आवश्यक समान को व्यापारी अपनी गाड़ियों में भरकर गांव-गांव बेचते हैं और सामान के पैसे जमा करते हैं. अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए यह सब कुछ करना अनिवार्य है. आचार संहिता के दौरान व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इस पर भी ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है. कैश की जब्ती होने पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित लोगों एवं व्यापारियों की रकम लौटा दी जाए. यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कैश जब्ती मामले में वीडियोग्राफी भी कराए जाने का प्रावधान है.
चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि अभी ईद, सरहुल, रामनवमी तथा शादी- विवाह का सीजन भी है. जिससे लोग पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्र से कस्बे से अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करने नकद रुपये लेकर शहर में खरीदारी करने आते हैं. जिस क्रम में बाजार में, शहर में पैसा लेकर चलना व्यापारियों की मजबूरी बन जाती है.
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपील किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश इस संबंध में दिया जाना बेहद सकारात्मक कदम होगा. व्यापारियों को इस चुनाव के समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े. जांच के दौरान नगद रुपए जप्त किए जाते हैं और उसका उचित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो तुरंत उस नकद राशि को रिलीज किया जाए. अगर व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो व्यापारी अपना माल मंगाना बंद कर देंगे. जिससे राज्य में, जिले में जरूरत के सामानों में कमी आएगी. जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
