
Ranchi: पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने मामले में पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त एवं एसपी को दिया निर्देश किया है कि वे अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की चेकिंग करें और 2 सप्ताह में रिपोर्ट दे. कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से वाहनों से लौह अयस्क, समेत अन्य खनिजो के अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन की बात कही जा रही है. अभियान चलाकर इसकी चेकिंग करें और रिपोर्ट दे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. बता दें कि पूर्व में ही इन तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच को लेकर गठित 3 सदस्य के कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की.
इसे भी पढ़ें: तारा शहदेव प्रकरण में हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार(विजिलेंस) मुश्ताक अहमद की ओर बुधवार को भी बहस रहेगी जारी
दरअसल, यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपए की मांग से जुड़ा है. इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका बताई गई है, लेकिन उनके खिलाफ जो जांच हुई उसे बाद में जांच को बंद कर दिया गया था. प्रार्थी का कहना था पलामू सहित कुछ जिलों में अवैध माइनिंग में अरबों का पैसों का खेल चलता है. इसकी रोकथाम होनी चाहिए. सरकार के जो अधिकारी इस अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.




