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झारखंड में ACB ने 7 गिरफ्तार अधिकारियों के 10 ठिकानों पर की छापामारी, RIMS जमीन घोटाला में कार्रवाई

रांची: राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की करोड़ों रुपये की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और हेराफेरी के मामले में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। शुक्रवार को ACB की अलग-अलग टीमों ने इस घोटाले में गिरफ्तार किए गए आईएएस और एसडीओ स्तर सहित कुल 7 प्रशासनिक व निबंधन अधिकारियों के 10 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापामारी की। रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह में हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

किन 7 अधिकारियों के 10 ठिकानों पर हुई छापामारी?
ACB ने इस मामले में साक्ष्य जुटाने और संपत्तियों व दस्तावेजों की जांच के लिए जिन सात गिरफ्तार अधिकारियों के आवासों पर दबिश दी, उनका विवरण इस प्रकार है:
– मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन एलआरडीसी, वर्तमान में आईएएस व शिक्षा विभाग में निदेशक): इनके रांची के अरगोड़ा और जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित बालिगुमा के दो ठिकानों पर छापामारी की गई।
– शैलेश कुमार (तत्कालीन अंचलाधिकारी, बड़गाईं अंचल): इनके रांची के मोरहाबादी और गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित दो आवासों पर टीम ने तलाशी ली।
– राहुल कुमार चौबे (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची): इनके रांची के मोरहाबादी और बोकारो स्टील सिटी स्थित दो ठिकानों पर छापेमारी हुई।
– मनोज कुमार (तत्कालीन अंचलाधिकारी, बड़गाईं एवं बेरमो एसडीओ): इनके रांची के बरियातू स्थित आवास पर छापामारी की गई।
– राजेश कुमार (तत्कालीन अंचलाधिकारी, शहर अंचल, रांची): इनके रांची के कोकर स्थित आवास की तलाशी ली गई।
– वैभवमणि त्रिपाठी (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची): इनके रांची के बरियातू स्थित आवास पर छापा पड़ा।
– अविनाश कुमार (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची एवं कांके प्रक्षेत्र): इनके रांची के बरियातू स्थित आवास पर जांच की गई।

क्या है RIMS जमीन घोटाला का पूरा मामला?
यह पूरा प्रकरण रिम्स के लिए वर्षों पहले अधिग्रहित की गई कुल 9.65 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल है। जांच में सामने आया कि वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित और मुआवजा भुगतान की जा चुकी इस जमीन को फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद अवैध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और पावर ऑफ अटॉर्नी कर इसे बिल्डरों व जमीन दलालों को बेच दिया गया। विवादित जमीन के एक हिस्से पर करोड़ों रुपये की लागत से अपार्टमेंट का निर्माण भी करा लिया गया था, जिसे बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के बाद ध्वस्त किया गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी, अब तक कई गिरफ्तारियां
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर ACB ने 5 जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान राजस्व, निबंधन, नगर निगम और अन्य विभागों की भूमिका सामने आने के बाद 17 नवंबर की रात आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि गुरुवार को बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में अब तक कुल 11 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

छापामारी का उद्देश्य और आगे की कार्रवाई
शुक्रवार सुबह से शुरू हुई इस छापामारी में ACB की टीमें सभी ठिकानों से जमीन से जुड़े संदिग्ध कागजात, बैंक खातों का विवरण, निवेश और आय से अधिक संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि बरामद दस्तावेजों और गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट में शामिल कई अन्य रसूखदार लोगों, बिल्डरों और अधिकारियों की भूमिका भी जल्द उजागर हो सकती है।

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