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झारखंड हाई कोर्ट ने रद की रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी, पल्स अस्पताल अटैच करने पर फैसला सुरक्षित

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से जुड़े दो अहम मामलों में शुक्रवार को महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (Jharkhand Raksha Shakti University) के पूर्व रजिस्ट्रार कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. राजेश कुमार की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया और उन्हें बकाया वेतन व वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया। वहीं, दूसरी ओर रांची स्थित पल्स संजीवनी अस्पताल को अटैच करने से जुड़े मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी रद, 8 सप्ताह में बकाया भुगतान का आदेश
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 7 जून 2024 के बर्खास्तगी आदेश और 30 मई 2024 को उनकी प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि विश्वविद्यालय ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया:
– वे भारतीय सेना में कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए थे, वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए और जेपीएससी (JPSC) की चयन प्रक्रिया के बाद 1 जुलाई 2020 को रजिस्ट्रार बने।
– उनकी नियुक्ति और वेतन निर्धारण को सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त थी।
– बिना नियमित विभागीय कार्यवाही और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।
– राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा 27 मई 2024 को हटाने का निर्देश दिए जाने का उल्लेख किया गया, जबकि कारण बताओ नोटिस 30 मई 2024 को जारी किया गया।

अदालत ने बर्खास्तगी और शक्तियां वापस लेने से जुड़े दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आठ सप्ताह के भीतर डॉ. राजेश कुमार का बकाया वेतन (सितंबर 2023 से मई 2024 तक का 11.78 लाख रुपये वेतन बकाया होने का दावा) तथा अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान करें। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की गई है।

पल्स अस्पताल को अटैच करने के मामले में फैसला सुरक्षित
दूसरी ओर, झारखंड हाई कोर्ट में पल्स संजीवनी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई और अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है।

मामले की पृष्ठभूमि और दलीलें:
– यह प्रकरण खूंटी मनरेगा घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल का नाम भी चर्चा में रहा है।
– ईडी का आरोप है कि खूंटी मनरेगा घोटाले से अर्जित अवैध राशि का निवेश अस्पताल में किया गया था, जिसके आधार पर अस्पताल और उससे जुड़े प्रतिष्ठान को अटैच करने की कार्रवाई की गई थी।
– अस्पताल प्रबंधन की ओर से अपीलेट अथॉरिटी के अटैचमेंट आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष और प्रवर्तन निदेशालय के वरीय अधिवक्ता ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।

आगे क्या?
रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के मामले में पूर्व रजिस्ट्रार को आठ सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान की समय-सीमा तय कर दी गई है। वहीं, पल्स अस्पताल के अटैचमेंट मामले में अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जिससे इस संपत्ति की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

 

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