

रांची: राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार जेल) में बंदियों के साथ कथित यौन शोषण और अमानवीय व्यवहार के मामलों को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने और जेल आईजी (IG) सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
होटवार जेल में बंदियों की सुरक्षा और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आए गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालिया घटनाक्रम में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक:
– पीड़ित की लिखित शिकायत को कथित रूप से जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ दिया गया।
– गंभीर स्थिति के बावजूद जेल अस्पताल में उचित उपचार देने में आनाकानी और रिहाई के वक्त मेडिकल परीक्षण न कराए जाने के आरोप लगे हैं।
– पुलिस को 4 नवंबर को ही सूचना मिल जाने के बावजूद प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में करीब आठ दिन की देरी होने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
बाबूलाल मरांडी के प्रमुख आरोप और मांगें
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र और सार्वजनिक बयानों में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून-व्यवस्था और जेल प्रशासन की जवाबदेही पर तीखा हमला बोला है:
1. CBI जांच की मांग: उन्होंने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच CBI से कराने की मांग की है, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके और दोषियों को बचाने की किसी भी कोशिश का पर्दाफाश हो।
2. जेल IG के निलंबन की मांग: बाबूलाल मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठाते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता।
3. साक्ष्य और सुरक्षा: उन्होंने जेल के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा रिकॉर्ड और शिकायतों से जुड़े सभी दस्तावेजों को तत्काल सुरक्षित करने तथा पीड़ित व उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है।
4. प्राथमिकता और धाराओं की समीक्षा: एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और लगाए गए कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता की स्वतंत्र विधिक समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया है।
पहले भी उठ चुके हैं ऐसे गंभीर मामले
होटवार जेल से जुड़े यौन शोषण और अनियमितता के आरोपों की यह पहली कड़ी नहीं है। इससे पहले मई 2026 में भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक महिला बंदी के साथ यौन शोषण के आरोपों को लेकर सियासी हलचल मची थी और मामला झारखंड हाईकोर्ट व जिला प्रशासन की जांच समितियों तक पहुंचा था। तब जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए मेडिकल जांच और अन्य प्रक्रियाओं का हवाला दिया था, जबकि हाईकोर्ट ने जांच और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया था।
आगे क्या?
अब सबकी निगाहें राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रुख पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस मामले को CBI को सौंपती है या जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों पर कोई प्रशासनिक कदम उठाती है।




