Opinion

राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में ही खोखला हो रहा है लोकतंत्र

Faisal Anurag

जब तर्क दे कर राजनीतिक मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शहीनता की दुहाई मीडिया आलेखों के माध्यम से दी जाने लगे तो मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र गंभीर रूप से संकटग्रस्त है. यह संकट समान्य भी नहीं है. दुनिया भर में लोकतंत्र के संकट को ले कर चिंता गहरी होती जा रही है. भारत में तो देखा जा रहा है कि राजनीति किस तरह मूल्यहीनता का शिकार होकर सत्ता की भूख में डूबती जा रही है.

राजस्थान में अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपने उन छह विधायकों को शक्तिपरीक्षण में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का फरमान जारी किया है. इन छह विधायकों ने बसपा छोड़ने की सामूहिक घोषणा करते हुए कांग्रेस से हाथ मिला लिया था. लेकिन अब स्थिति बदल गयी है. जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चुने गए प्रतिनिधियों की असहमति के अधिकार की रक्षा की बात कर रहा है, क्या ये फार्मूला इन विधायकों पर भी लागू होगा.

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बसपा की राजनीति पिछले छह माह से भाजपा के करीब आ गयी है. अनेक मामलों, खास कर श्रमिकों के पैदल वापसी के मामले में मयावती मोदी के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा चुकी हैं. लोकसभा चुनाव के बाद से ही मायावती के रुख में बदलाव देखा गया है. जांच के दायरों में घिरी बहुजन समाज की इस पार्टी का रवैया उन दलित चिंतकों के लिए चिंता का विषय है. जो जातिगत वर्चस्व के खिलाफ रहे हैं. देखा जा रहा है दलित विचाराकों का एक खास तबका मायावती के भाजपा मोह के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

मायावती पहले भी भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी हैं. उत्तर प्रदेश में दलित मोहभंग के एहसास से बेखबर मायावती भाजपा की ओर तेजी से बढ़ रही हैं. राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है जहां बसपा ने कांग्रेस विरोध का निर्णय लिया है.

विचारहीनता के इस दौर में राजनीतिक दलों की साख के संकट ने एक विचित्र किस्म के मोहभंग के हालात पैदा कर दिये हैं. ऐसे दौर में लोकतंत्र की दुहाई भी मजाक की तरह दिखने लगी है. आंतरिक संरचना में भारत के तमाम राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नहीं हैं. भाजपा में मोदी- शाह से असहमत हो कर पार्टी में कोई टिक नहीं सकता. मोदी सरकार की गलत नीतियों पर स्वतंत्र राय प्रकट करने की इजाजत भाजपा में नहीं है. यही हाल कांग्रेस का भी है, जहां आलाकमान के खिलाफ राय प्रकट करने का मतलब बाहर का रास्ता है. जदयू में नीतीश कुमार की नीतियों पर टिपपणी नहीं की जा सकती.

और बसपा में मायावती की. राजद हो या सपा या दक्षिण के दल, सभी में यही हालात हैं. इन हालात में जस्टिस अरूण मिश्र यदि चुने गए लोगों की असहमति के अधिकार की बात कर रहे हैं तो इन दलों की संरचना का क्या होगा. चुनावी घोषणा पत्र कितना बेमानी हो सकता है. यह बिहार में नीतीश-भाजपा के सत्ता हाइजेक से समझा ही जा सकता है.

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सवाल उठता है कि क्या सचमुच लोकतंत्र की दुहाई एकाधिकारवादी संरचना वाले दल दे सकते हैं? आये दिन लोकतंत्र पर हमले की बात भाजपा या कांग्रेस करती रहती है. लेकिन वे किस लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं.  इसे ले कर भ्रम गहराता है. इन दिनों दुनिया में कई किताबें चर्चा में हैं. जिनमें लोकतंत्र के कमजोर होने, उसे तानाशाही में बदलते जाने और उसके मृत हो जाने की बातें की जा रही हैं. इन किताबों को दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है. इनमें दो महत्वपूर्ण किताब हैं.

हावर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन लेवस्की और डेनियल जिबल्लाट लिखित, हाउ डेमोक्रेसी डाई और तुर्की की लेखक और पत्रकार तेमेलकुरन की किताब ‘हाउ टू लूज़ अ कंट्री: सेवेन स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप’. इन दोनों किताबों ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है. इन दोनों किताबों में एक साम्य यह है कि दोनों इस दौर संकट को लोकतंत्र के गहरे संकट और दुनिया के अनेक देशों में राजनीतिक मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों के पतन की गहराई से पड़ताल करते हैं.

एक तरफ तर्क यह दिया जा रहा है कि मजबूत इकोनॉमी और तेज ग्रोथ के लिए कठोर शासन जरूरी है. इस तर्क को देते समय विचारों को अप्रासंगिक भी करार दिया जा रहा है. भारत के अखबारों में इस तर्क की भरमार है. ये तर्क वे नेता और पत्रकार दे रहे हैं जिनकी पहचान ही विचार के कारण हुई है. जिस तरह निजीकरण की भोंडी वकालत की जा रही है, उससे जाहिर है कि सत्ता किस तरह पूंजी घरानों की हिफाजत के लिए हर तरह से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है. इसी सिलसिलें में भारत की उन राजनीतिक घटनाओं का भी आकलन किया जाना चाहिए जिसने दलों की साख, नेताओं की निष्ठा और जनोदश के सम्मान को खरीद-फरोख्त का केंद्र बना दिया है.

वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन ने तेमेरकुलन की पुस्तक के कुछ अंशों का अनुवाद हिंदी में किया है. इनमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा मीडिया और लोक प्रियतावाद को ले कर है. जो इस प्रकार है: ‘लोगों से सीधे संवाद की कथित संजीदगी या सच्चाई- और उनके साथ एकाकार होकर उन्हीं में से एक हो जाने की छवि बनाना लोक प्रियतावाद का आम राजनीतिक कर्मकांड है. अर्देगन हों या ट्रंप या मोदी, सभी ने अपनी छवि बनाने का काम अपने मीडिया की मार्फ़त किया है. ग्रिलो ने यही स्टंट अपनी वेबसाइट के ज़रिए दिखाया. और ट्रंप अपने मशहूर ट्वीट्स का इस्तेमाल कर अपने लोगों से दिल की बात करता है. ‘मीडिया एलीट’ की छननी से गुजरे बगैर. लोक प्रियतावादी को एक ज़रूरी खेल यह दिखाना होता है कि वह अपने समर्थकों को भरोसा दिलाए कि वह उच्च भू आभिजात्यवादियों और उनके मीडिया को ख़ारिज कर रहा है.

यह काम वह मीडिया को ‘राजनैतिक कुलीन’ की अपनी व्याख्या में शामिल कर और एक विरोधी के तौर पर पेश करते हुए करता है. इस तथ्य के बावजूद कि इसी मीडिया की मार्फ़त लोगों से उसका संपर्क बनता है.

यह नया राजनीतिक खेल है. जिसके लिए ज़्यादातर पत्रकारों की तैयारी नहीं है. यह वह लोकप्रियतावादी खेल है जिसे पुतिन और ट्रंप दोनों ने कई अवसरों पर खेला है. भारत में मोदी ने भी. 7 जुलाई 2017 को, हैमबर्ग में जी-20 की बैठक में दोपक्षीय बातचीत से पहले फोटो खिंचवाते हुए पुतिन-ट्रंप की ओर झुके और कमरे में मौजूद पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘यही लोग हैं जो आप को चोट पहुंचा रहे हैं?

ट्रंप ने बेहिचक जवाब दिया, ‘हां यही लोग हैं, आप ठीक कह रहे हैं.’ एकबारगी यह कुछ ऐसा था जैसे एक दबंग और कहीं ज्यादा स्थापित दबंग खेल के मैदान में कमज़ोर बच्चों को पीटने की तैयारी कर रहे हो. बैठक में मौजूद पत्रकार स्पॉटलाइट के इस अचानक और अभूतपूर्व ढंग से अपनी ओर मोड़ दिए जाने से हैरान थे. यही नहीं कि वे अब खुद ‘स्टोरी’ हो गए थे. वे यह भी पा रहे थे कि राजनीतिक मंच पर उन्हें विरोधियों की तरह चित्रित कर दिया गया है.

तुर्की समेत अनेक देशों में डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की ओर किस तरह से उन्मुख है, इन दोनों किताबों में उसका विस्तार से वर्णन किया है. भारत की राजनीतिक सत्ता गिराने के खेल में मीडिया के प्रयोग को भी इसी संदर्भ में परखे जाने की जरूरत है.

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