
झारखंड में सरकारी खजाने का हिसाब होगा! 141 करोड़ के गबन पर FIR की तैयारी, हजारों करोड़ की अनियमितता उजागर

झारखंड में सरकारी खजाने से जुड़े वित्तीय घोटालों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी पैसे का हिसाब देना होगा और गबन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
दरअसल, वित्त मंत्री ने 141 करोड़ 63 लाख रुपये के गबन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए वित्त विभाग के सचिव को संबंधित विभागों के सचिवों के माध्यम से दोषियों को चिह्नित करने को कहा गया है।
लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सरकारी अंकेक्षण रिपोर्ट से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के विभिन्न विभागों में वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक करीब 27 हजार 799 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
यानी मामला सिर्फ 141 करोड़ रुपये का नहीं, बल्कि सरकारी धन के इस्तेमाल और उसके हिसाब-किताब पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
वित्त मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया है कि जब 25 से 50 हजार रुपये की गड़बड़ी पर पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ FIR हो सकती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन में कार्रवाई क्यों नहीं?
गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले पांच वर्षों के अंकेक्षण में ही 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं।
अब देखना होगा कि सरकार के इस निर्देश के बाद किन अधिकारियों पर FIR दर्ज होती है और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।




