स्टार्ट अप इंडिया : बेरोजगार युवाओं को नहीं है जानकारी, बैंकों में नहीं आ रहे लोन के आवेदन

♦इस वर्ष जिले के बैंकों में एक भी आवेदन नहीं आया

Jamtara : सरकार बेरोजगार युवक-युवतियों या कुटीर उद्यमियों के लिए लोन देने की योजना तो बनाती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सरकार की उन योजनाओं के लाभ से लोग वंचित रह जाते हैं. सरकार की स्टार्टअप इंडिया ऋण योजना भी भी लाभ जिले के लोगों को नहीं मिल रहा है. बैंकों में मैन पावर की काफी कमी है, जिस कारण से इस योजना का प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर पर नहीं हो पाया. लोग योजना से अनभिज्ञ हैं. जानकारी के अभाव में बेरोजगार युवक-युवती योजना के लाभ से वंचित हैं. यही कारण है कि स्टार्ट अप इंडिया योजना में बैंकों में कोई आवेदन नहीं आ रहा है.

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योजना साल 2016 से ही है

सरकार स्टार्ट अप इंडिया ऋण योजना को लेकर तरह-तरह के दावे करती है. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. एक भी आवेदन बैंकों में नहीं आये हैं. यह योजना वर्ष 2016 की है, लेकिन जिले के एक भी बेरोजगार युवक-युवती इस योजना के तहत ऋण नहीं ले पाये हैं. इसका मुख्य कारण जानकारी का अभाव बताया जा रहा है. बैंकवाले भी रोना रोते हैं कि बैंक में काफी मैन पावर की कमी है. ऐसे में प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है.

क्या है स्टार्ट अप इंडिया लोन योजना

स्टार्ट अप इंडिया लोन योजना अनुसूचित जाति-जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल है. ये मूल रूप से देश के निचले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक लोन योजना है. यह योजना अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और रोजगार को बढ़ावा देती है. इस योजना के तहत कम से कम दस लाख रुपये की लोन की स्वीकृति दी जाती है.

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योजना की विशेषताएं

स्टार्ट अप इंडिया का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सहायता करना है. व्यापार शुरू करने पर पहले तीन साल इनकम टैक्स में छूट है. आवेदन करने के लिए एक छोटा सा फार्म भरने पर लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द सेल्फ ड्राइव हो जायेगी.

चाहिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में ऋण के लिए कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है. पहचान के लिए आधार कार्ड, निवास का प्रमाण पत्र,  व्यवसाय पते का सबूत, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, बैंक खाता विवरण, नवीनतम आयकर रिटर्न, रेंट एग्रीमेंट (यदि किराये पर व्यावसायिक परिसर) यदि जरूरत है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लीयरेंस प्रमाण पत्र परियोजना रिपोर्ट अनिवार्य है.

क्या कहते हैं एलडीएम

एलडीएम एसएल बैठा ने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया ऋण योजना के तहत जिले के बैंकों में एक भी आवेदन इस वर्ष नहीं आया है. आवेदन आते ही लोन स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. बैंकों में मैन पावर की कमी के कारण इसका प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है.

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