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Corona ने बढ़ाया बाल श्रम व ट्रैफिकिंग का खतरा, KSCF शुरू करेगा ‘’जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड’’ अभियान

Ranchi. कोरोना महामारी की वजह से देश में आर्थिक संकट भी पैदा हो चुका है. ऐसी स्थिति में जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटें हैं उनमें से 21 प्रतिशत परिवार अपने बच्चों को बाल मजदूरी करवाने को मजबूर हो चुके हैं. यह कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) की रिपोर्ट में बताया गया है. जिसके बाद KSCF ने कोरोना संकट के बीच बढ़ते बाल श्रम और ट्रैफिकिंग पर चिंता जतायी है. वहीं फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं वो भी बाल मजदूरी कराने को मजबूर हैं.

केएससीएफ ने एक स्टडी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों में श्रम कानून कमजोर पड़ गये हैं. इसकी समीक्षा की जाए. इसके साथ ही केएससीएफ ने 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर ‘’जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड’’ अभियान शुरुआत करने की भी योजना बनायी है.

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12वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा

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‘’जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड’’ अभियान के जरिये बच्चों के लिये शोषण मुक्त समाज बनाने की एक पहल होगी. 30 जुलाई को “100 मिलियन फॉर 100 मिलियन” नामक कैम्पेन के माध्यम से ट्रैफिकिंग के खिलाफ जागरुकता बढाने की मांग की जायेगी. साथ ही भारत में सभी बच्चों को 12वीं तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने की भी मांग की जानी है. यह देशव्यापी अभियान अगले तीन महीने तक चलेगा.

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पंचायतों में बनाना चाहिये माइग्रेशन रजिस्टर

ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी से आर्थिक संकट उपजा है. मजदूरों के पलायन से बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है. केएससीएफ ने इसी के अध्ययन के आधार पर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की है. इसमें बताया है कि लॉकडाउन के कारण गरीब वर्ग के बच्चों के लिये खतरा बढ़ा है.

श्रम कानूनों के कमजोर पड़ने से बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हुई है. बाल श्रम में वृद्धि हो रही है. लॉकडाउन के बाद बच्चों के ट्रैफिकिंग बढ़ने का भी खतरा पैदा हो चुका है. ऐसी स्थिति को देखते हुए पंचायतों को माइग्रेशन रजिस्टर बनाना चाहिये.

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यौन शोषण का खतरा

जिन राज्यों में ट्रैफिकिंग के खतरे ज्यादा रहते हैं, वहां के 50 से अधिक एनजीओ और 250 परिवारों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गयी है. इसमें 89 प्रतिशत से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने कहा कि लॉकडाउन के बाद वयस्कों और बच्चों, दोनों के ट्रैफिकिंग की अधिक संभावना है. 76 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन के बाद वेश्यावृत्ति की आशंका से लड़कियों का ट्रैफिकिंग बढ़ने की आशंका जाहिर की.

ऐसे में ट्रैफिकिंग की शिकार छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का खतरा बढ़ेगा. लॉकडाउन के बाद बाल विवाह के बढ़ने की भी आशंका है. इसे रोकने को ग्रामीण स्तर पर अधिक निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है. गांवों की बाल संरक्षण समितियों (वीसीपीसी) को सक्रिय करना होगा. रिपोर्ट में पंचायतों, ग्राम और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को अधिक सजग और जवाबदेह बनाये जाने का सुझाव दिया गया है.

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