Ranchi: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सितंबर में 15 हजार शहरी आवासों का गृह प्रवेश एक साथ कराया जायेगा. इसमें मंत्री, सांसद, विधायक अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होंगे. उन्होंने कहा है कि 34,333 स्वीकृत नये आवासों का भूमि पूजन भी एक साथ पूरे राज्य में होगा. मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में यह बातें कहीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं भी घर निर्माण में देरी की खबर न आये, जरूरत हो तो नियमों का सरलीकरण करें. नींव खोदनेवालों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त अवश्य मिल जाये. फोटो अपलोड करने के साथ दूसरी किश्त आ जाये, इसे सुनश्चिति करें. लाभुक को भी फोटो अपलोड करने का पावर दें. इसके बाद भी कोताही होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.
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नमामी गंगे के तहत सितंबर में बंदरगाह का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबगंज में गंगा नदी पर बन रहे बंदरगाह का निर्माण जल्द पूर्ण करें. सितंबर में इसका उद्घाटन किया जायेगा. साथ ही वहां बन रहे सात घाटों का निर्माण भी सितंबर तक पूर्ण हो जायेगा. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी में गिरनेवाले तीन में से दो नाले को बंद कर दिया गया है. बचे हुए नाले को भी 15 दिन में बंद कर दिया जायेगा.
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मजदूरों को प्रशक्षिति करायें, मेहनताना बढ़ जायेगा
उन्होंने कहा कि राज्य के असंगठित मजदूरों को 15 अगस्त तक स्कील्ड करायें. इससे उनका मेहनतना बढ़ जायेगा. स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, पेंशन योजना आदि का लाभ भी उन्हें मिलने लगेगा. मजदूरों को पैंट-शर्ट, साड़ी, स्वेटर आदि भी मिलने लगेंगे. उन्होंने कहा कि शहरों की सफाई पर विशेष फोकस करें.
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रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर विशेष साफ-सफाई रखें
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आस-पास समेत सभी मुख्य सड़कों पर सफाई का खास ध्यान रखें. इन स्थानों पर बाहर के लोग ज्यादा आते हैं. गंदगी रहने से राज्य और शहर के बारे में उनका अनुभव खराब रहेगा. उन्होंने कहा कि रांची में अटल वेंडर मार्केट का उद्घाटन काफी पहले किया जा चुका है. इसमें आवंटित दुकानदारों को तत्काल शफ्टि करें. सड़क पर मार्केट नहीं लगना चाहिए. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर सरकार ने उनकी सहूलियत के लिए वेंडर मार्केट बनाया है.
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ट्रेड लाइसेंस का रिनुअल हर दस साल में कराना होगा
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के आग्रह पर निर्णय लिया गया कि अब ट्रेड लाइसेंस का रिनुअल हर दस साल में कराना होगा. देरी होने पर रोजाना 10 रुपये का फाइन अब नहीं लगेगा. इसे अब 20 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. अभी दिसंबर तक बिना फाइन दिये लोग रिनुअल करा सकेंगे.
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तेजी लायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तेजी लायें. रांची में लगातार प्रयास के बाद भी इसे शुरू नहीं करा पाने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि राजधानी को चार जोन में बांट कर अलग-अलग कंपनी को काम दें. बैठक में बताया गया कि देवघर व गिरिडीह में इसका निर्माण पूरा हो चुका है. श्रावणी मेले के उद्घाटन के दौरान इसका भी उद्घाटन किया जायेगा. गोड्डा व चाकुलिया में ट्रायल चल रहा है.
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शहरी पेयजल आपूर्ति में हुआ बड़ा काम
बैठक में बताया गया कि 2015 तक राज्य में 81,216 घरों में ही पानी का कनेक्शन था, जो पिछले साढ़े चार साल में 2,12,226 घरों तक पहुंच गया. राज्य में अभी जलापूर्ति की 42 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनके पूर्ण होने के बाद 6,35,163 घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू हो जायेगी. सितंबर तक गिरिडीह के 19723, चाकुलिया के 3610, लातेहार के 6454, गोड्डा के 11060 और रांची के 50 हजार घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी. इनके अलावा कोडरमा, बासुकीनाथ, रांची पैकेज ए, धनबाद के माडा व फेज दो, हुसैनाबाद, देवघर व दुमका में नये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जायेगा.
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