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मंत्री रामेश्वर उरांव ने की स्कूलों को खोले जाने की वकालत, कहा- बच्चों की पढ़ाई न हो बर्बाद

Ranchi : अभी राज्य में कोरोना संक्रमण के जारी खतरे के बीच सभी तरह के स्कूलों को बंद रखा गया है. वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने स्कूलों को खोले जाने की वकालत की है. लोअर चुटिया में एचएम पब्लिक स्कूल में मेगा रक्तदान सह निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में वैज्ञानिक आधार पर स्कूलों को खोलने पर निर्णय होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद न हो.

विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा ही होती है. वे इस बात के पक्षधर हैं कि उचित समय देख कर स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिया जाये. मौके पर पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे सहित अन्य भी उपस्थित थे.

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प्राइवेट स्कूलों की आलोचना ठीक नहीं

रामेश्वर उरांव ने कहा कि निजी स्कूलों की आलोचना किया जाना ठीक नहीं है. आज देशभर के निजी स्कूलों में लाखों-करोड़ों बच्चों को शिक्षा मिल रही है. लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है.

लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं पर सरकारी स्कूलों में क्या कमियां हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है. कमियां दूर होंगी तो लोग खुद ही सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे.

रामेश्वर उरांव ने जानकारी देते हुए कहा कि गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवार को 26 जनवरी से पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की छूट देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है. इसके लिए एप्प बनाया जा रहा है. समय रहते सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जायेंगी. सरकार राजस्व संसाधनों में बढ़ोतरी पर ध्यान दे रही है. राज्य में कहीं कोई बड़ी घटना होती है तो सवाल उठते हैं.

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पुलिस-प्रशासन विधि व्यवस्था को बनाये रखने और किसी घटना के घटित होने की स्थिति पर आरोपियों को तुरंत पकड़ कर अदालत के माध्यम से पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करता है.

मौके पर आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वित्त मंत्री निजी स्कूलों के संचालकों की परेशानियों को अच्छी तरह से समझते हैं. पासवा सरकार से यह मांग करती है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल के संचालन की अनुमति दी जाये.

वर्ल्ड बैंक के वैज्ञानिकों द्वारा स्कूल खोलने पर सहमति दिये जाने के आधार पर 19 जनवरी को देशभर में पासवा द्वारा मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेजा जायेगा.

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