झारखंड मंत्रालय
राज्य सरकार ने झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC) और राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सुधार के लिए एक समिति के गठन का फैसला किया था. IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली इस समिति को दो महीने के अंदर परीक्षा में सुधार पर रिपोर्ट देनी थी. लेकिन दो महीने बाद भी सरकार ने इस समिति का गठन नहीं किया है.
राज्य में JPSC और JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और आयोग्य लोगों की नियुक्ति का पर्दाफाश होने के बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया था. 18 अगस्त 2026 को सरकार के कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आदेश से कुल 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई थीं.
सरकार ने इस आदेश के सहारे 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था.जबकि छह परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल किया था. सरकार ने 18 अगस्त 2026 को ही अधिसूचना संख्या 5409 जारी कर JPSC और JSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सुधार के लिए एक समिति गठित करने का उल्लेख किया था.
IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली इस समिति में सरकार के दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकों को भी शामिल किया जाना था. इस समिति को परीक्षाओं में सुधार के लिए दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का समय निर्धारित किया गया था.
लेकिन सरकार ने परीक्षाओं में सुधार पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन नहीं किया है. इस बीच नियुक्ति घोटाले में जारी CID जांच के दौरान JPSC के अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी और नियुक्ति घोटाले को अंजाम देने में शामिल कंपनियों के अधिकारियों के अलावा पैसों की ताकत पर सफल उम्मीदवार भी जेल जा चुके हैं.
