Ranchi: राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्ताव की मंजूरी मिली. राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार के मोतिहारी, गया और दरभंगा के 186 टीचर और कर्मी की सेवा 9.12.1986 से नियमित करने और 11.6.2016 से वास्तविक आर्थिक लाभ दिया जायेगा. इसमें 3.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया की बोकारो में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय स्थापना की स्वीकृति दी गयी. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव मंजूरी मिली है. बता दें कि अभी गिरिडीह जिला में कोई विश्वविद्यालय नहीं है. वर्तमान में गिरिडीह में पांच अंगीभूत महाविद्यालय 10 संबंद्ध महाविद्यालय व सात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं. सभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा शासित हैं. गिरिडीह से हजारीबाग की दूरी 115 किमी है, इस वजह से कई परेशानी होती है. ऐसे में अब वहां विशविद्यलालय खोला जा रहा है. बोकारो में इंटरनेशनल विवि खोलने के लिए विधेयक की मंजूरी दी गयी. इसे विधानसभा बजट सत्र में पारित कराया जायेगा.
कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की भी स्वीकृति दी है. 30 लाख लोगों को इसका लाभ होगा. इसमें 2700 करोड़ रुपये की लागत आएगी. अभी 100 यूनिट बिजली फ्री है, जिसमे 2300 करोड़ खर्च हो रहा है. नई योजना से 7 लाख 45 हजार लाभ होगा.175 करोड़ हर सब्सिडी में खर्च होगा.
पलामू राजकीय पॉलिटेक्निक के स्थापना के लिए 131 पद सृजित किया गया. माझिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की स्वीकृति दी गई. झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 संशोधन की मंजूरी दी गई. प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई के लिए जमीन पहले सरकार दान में लेती थी, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि सीएनटी एक्ट से आच्छादित लोग एसटी एससी ओबीसी के लोगों का जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही वे दान में दे सकते हैं. इसलिए इसको देखते हुए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त भूमि दान स्वरूप जो देना था, उसे वह सरेंडर करेंगे और भविष्य में वह इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे. यदि किसी प्रकार से पाया गया कि वह उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भवन का नक्शा रद्द किया जाएगा.
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए एसोचैम भी Gem पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट देंगे. अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षकों को पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ 1.4. 2016 की तिथि से देने की मंजूरी दी गई.
BIT मेसरा के साथ 2017 में हुए इकरारनामा को सात साल का अवधि विस्तार और 181 करोड़ दिया जाएगा. 50 परसेंट सीट झारखंड कोटा से नामांकन लेना होगा.
पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ और बिना Raf Chief के अंदर दौड़ होगा. देवघर पुलिस लाइन में 225 बेड के 6 बैरक के निर्माण के लिए 42 करोड़ मंजूर. एक बैरक 5.52 करोड़ खर्च होगा. ओपस एनपीएस लेने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव के लिए फॉर्म में संशोधन और आंशिक रूप से किया गया है.
झारखंड न्यायिक सेवा और वरीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए विभिन्न भत्ता की स्वीकृति दी गई. आंगनवाड़ी सेविका और प्रयवेक्षिका को 10 हजार का स्मार्ट फोन. 42664 सहिया को टैब दिया जायेगा. इसके लिए 114 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उत्कृष्ट लैंप्स पैक्स के लिए 100 करोड़ दिए गए. स्वीकृत जज की मृत्यु के बाद उनके जीवित पत्नी परिवार को कई सुविधा दिए जाने की. 27 हजार जन वितरण प्रणाली के तहत जो 2G ई-पॉश मशीन था वह अब 4G की ई-पॉश मशीन में परिवर्तित होगा. इस बार खरीद कर मशीन दिया जायेगा. 62 खरीद और मेंटेनेंस पर 28 करोड़ खर्च होगा. होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और गिरिडीह और जमशेदपुर में मिल्क प्लांट बनाने के लिए 320.38 करोड़ स्वीकृत किए गए .629 लैंप्स पैक्स में 100 एमटी गोदाम और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होगा.
