Ranchi : ध्यानाकर्षण के दौरान विधायक बंधु तिर्की ने एचईसी के 32 गांवों के विस्थापन का मामला उठाया था. उन्होंने कहा था कि अब तक लोगों को न तो मुआवजा मिला है, न तो उनको पुनर्वासित किया गया है. उन गांवों के लोगों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं. उन्होंने यह सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए जल्द से जल्द विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए. सीएम इसकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं पर इसका गठन अब तक नहीं हो पाया है. इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. सरकार ने पहली बार अधिग्रहित जमीन वापस कराने का काम किया है. यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा. उन्होंने साथ ही कहा कि विस्थापितों की समस्या के निदान के लिए जो भी बेहतर होगा चाहे वह विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन हो या फिर कुछ और इस पर सरकार जल्द ही बड़ा निर्णय लेगी.
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2024 तक सभी घरों को उपलब्ध करा दिया जायेगा टैप वाटर कनेक्शन
हजारीबाग विधायक मनीष जयसवाल ने ध्यानाकर्षण के दौरान राज्य के 54 लाख घरों तक पेयजल आपूर्ति से संबंधित सवाल किया था. उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 12% घरों में ही टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा है. ऐसे में 2024 तक सभी घरों में वाटर कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा. इस पर जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य में 4.40 लाख परिवारों तक ही पेयजल उपलब्ध कराया गया था. हमारी सरकार ने कोविड-19 के बावजूद सिर्फ 7 महीनों में 2.45 लाख घरों तक टैप वाटर पहुंचाया. मंत्री के जवाब पर मनीष जायसवाल ने कहा कि सदन का बहुत सारा समय हम क्या किये, आप क्या किये में जाया हो रहा है. इससे बेहतर है कि हम सब मिल कर इस पर सहयोग करें और 2024 तक सभी घरों में पेयजल आपूर्ति करा दें. इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है और 2024 तक सभी घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी.
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