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मुख्य सचिव के आदेश को धत्ता बता कर पीडीएस दुकानों पर शिक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति

Ranchi: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य के विभिन्न प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर खाद्यान वितरण की निगरानी के लिए प्राथमिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है.

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक हालिया पत्र के आलोक में यह कार्रवाई की जा रही है. ज्ञात हो कि जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर शिक्षकों की सेवा लिये जाने का यह एक स्थायी आदेश है जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है.

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शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य करने पर लगायी थी रोक

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेन्द्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर एवं मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर शिक्षकों से कार्य लेना 2015 में निर्गत मुख्य सचिव के उस आदेश के साथ मजाक है, जिसमें शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाये जाने पर रोक लगायी गयी थी. यहां तक कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के भी कार्यों से शिक्षकों को अलग रखने का निर्देश दिया गया था.

फिर 2015 में ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक अधिसूचना के माध्यम से भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखने का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2018 में भी वर्तमान प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इन सभी सरकारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं को दरकिनार कर फिर से हज़ारों शिक्षकों को पीडीएस दुकानों पर काम पर लगाया जा रहा है.

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गैर शैक्षणिक कार्य कराने पर रोक की मांग

संघ का यह भी कहना है कि प्रारम्भिक शिक्षा में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, जिसके तहत भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना है, बावजूद इसके प्राथमिक शिक्षकों को ही विद्यालय से बाहर इन कामों में लगाया जाता है जबकि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को नहीं लगाया जाता है.

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अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के मुख्य सचिव और स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर शिक्षकों को ऐसे कामों में लगाये जाने पर रोक लगाने की मांग की है.

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