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पलामू में सीएम ने 238.88 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन

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Palmau : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को पलामू पुलिस स्टेडियम में चौपाल कार्यक्रम में पलामू प्रमंडल पर सौगातों की बारिश कर दी. मुख्यमंत्री ने 238.88 करोड़ रुपये की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया. इसमें 25.47 करोड़ की लागत से नया पलामू समाहरणालय भवन और 5.32 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और रेहला के बी मोड़-विश्रामपुर रोड का शिलान्यास के साथ ही नौडीहा, गुरी और लालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन शामिल है.

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 व 2017 के लंबित फसल बीमा की राशि के वितरण के लिए विशेष कैंप का भी उद्घाटन किया. पलामू प्रमंडल में पेयजल और सिंचाई की समस्या को खत्म करने लिए सोन नदी से पानी लाने की योजना शुरु करने का वादा किया.

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2022 नहीं 2020 तक मिलेगा सबको पक्का मकान : सीएम

मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आगामी 2022 तक राज्य के सभी लोगों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस काम को 2020 तक हर हाल में पूरा कर लिया जायेगा. सरकार पारदर्शी तरीके से योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का काम कर रही है. गरीबों के विकास से सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है. सरकारी अधिकारियों गांव स्तर पर ग्रामीणों के साथ मिलकर जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के तहत चयन करने का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि पलामू और गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों और लातेहार जिले के एक प्रखंड क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने कहा कि गांव के पढ़े लिखे नौजवान अपनी खेती में उन्नत किस्म की खेती कर आय बढ़ाने के साथ दूसरों को भी रोजगार देने का काम का करें. समृद्ध परपंरा को बहाल रखने में युवा ही कारगार साबित हो सकते हैं. झारखंड कृषि प्रधान राज्य है.

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प्रमंडल में 8 करोड़ 31 लाख फसल बीमा का हुआ भुगतान

मुख्यमंत्री चौपाल के दौरान सोमवार को प्रमंडल के 12 हजार 91 किसानों के बीच 8 करोड़ 31 लाख रुपये फसल बीमा का भुगतान किया गया. इसके तहत पलामू जिले में 5 करोड़ 22 लाख रुपये, गढ़वा जिले में 2 करोड़ 81 लाख रुपये और लातेहार जिले में 28 लाख 22 हजार रुपये का भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया गया. मुख्यमंत्री निर्णय लिया है कि रवि फसल के बीमा निःशुल्क कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य के 52 किसानों को कृषि कार्य के प्रशिक्षण के लिए इजरायल भेजा गया था, इसमें पलामू के तीन शामिल थे.

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400 करोड़ रुपये का दूध जाता है दूसरे राज्यों में 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की वैभवशाली परंपरा को बहाल करने में सखी मंडल भी सहायक हो सकती हैं. अभी झारखंड से हर माह 400 करोड़ रुपये का दूध दूसरे राज्यों में जाता है. अगर सखी मंडल की महिलाएं डेयरी फार्म का काम शुरू करेंगी तो सरकार उनकी दूध को ‘झारखंड डेयरी मिल्क प्रोडक्ट’ के माध्यम से खरीदने का काम करेगी. इसे सखी मंडल की महिलाओं के आय के स्रोत में वृद्धि होगी साथी जो 400 करोड़ रुपये दूसरे राज्यों में जा रहा है, वह झारखंड में रहेगा और इसका लाभ यहां लोगों को मिलेगा.

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1 लाख 10 हजार महिलाओं ने करायी जमीन की रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में अभी तक 1 लाख 10 महिलाओं ने जमीन की रजिस्ट्री एक रुपये की दर से करायी है. यह राज्य के लिए सुखद की बात है. सरकार के गठन के समय ही फैसला लिया गया था कि जमीन का ज्यादा से ज्यादा मालिकाना हक महिलाओं को देना है. इसके तहत 50 लाख तक की जमीन की रजिस्ट्री कराने पर एक रुपया का दर रखा गया था. इसका पूरा फायदा महिलाओं को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है.

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मंच पर ये भी थे उपस्थित

छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर, स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, मनिका विधायक हरेकृष्णा सिंह,  भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार झा, डीआइजी विपुल शुक्ला, उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा, उपविकास आयुक्त बिंदु माधव सिंह, एनइपी निदेशक हैदर अली, डीआरडीए निदेशक स्मिता टोप्पो, अपर समार्हता प्रदीप कुमार प्रसाद, सदर एसडीओ नंदकिशोर गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी सिंह, नगर निगम के उपमहापौर मंगल सिंह, लातेहार जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष राजधनी यादव, डालटनगंज बीडीओ जयकुमार, पाटन बीडीओ सोमनाथ चटर्जी, डालटनगंज ग्रामीण सीडीपीओ नीता चौहान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे. मंच संचालन अनुपामा तिवारी ने किया.

इससे पूर्व स्थानीय चिंयाकी हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के पहुंचने पर जिले के आयुक्त, डीआइजी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सदर एसडीओ ने बुके देकर उनका स्वागत किया. मौके पर उपस्थित जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. राज्य स्थापना दिवस पर पारा शिक्षकों के प्रदर्शन को कंट्रोल करने में बल प्रयोग से बिगड़ी स्थिति के मद्देनजर सीएम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गयी थी. सीएम के आने-जाने के रास्ते को सील कर दिया गया था. कार्यक्रम स्थल पर भी बिना पहचान के किसी के आने की इजाजत नहीं दी गयी थी.

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