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कैबिनेट की पहली बैठकः आतंकी और नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों के बच्चों की छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी

लड़कों की छात्रवृत्ति 2000 रुपये बढ़ा कर 2500 रुपये कर दी गयी है, वहीं लड़कियों की छात्रवृत्ति 2250 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दी गयी है.

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New Delhi: मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद शुक्रवार शाम को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद पहले फैसले के रूप में ‘पीएम स्कॉलरशिप स्कीम’ में बड़े बदलाव को मंजूरी दी.

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आतंकी या नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों के बच्चों की दी जानेवाली छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी का फैसला किया गया. इसका लाभ झारखंड में नक्सली घटनाओं में शहीद होनेवाले जवानों के बच्चों को भी मिलेगा. शहीद होनेवाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी. लड़कों की छात्रवृत्ति 2000 रुपये बढ़ा कर 2500 रुपये कर दी गयी है, वहीं लड़कियों की छात्रवृत्ति 2250 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दी गयी है.

इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए अब इसमें राज्य पुलिस को भी शामिल किया गया है. आतंकी या नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानों/अफसरों के बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी. उन्हें 500 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगा.

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ट्वीट कर दी फैसले की जानकारी

इस फैसले की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘हमारी सरकार का पहला फैसला उनको समर्पित है, जो भारत की रक्षा करते हैं. नेशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसवालों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाना भी शामिल है.’

और 3 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना

इसके अलावा अब 3 करोड़ और किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे. यानी अब इस योजना का लाभ देश के करीब 15 करोड़ किसानों को मिलेगा. पहले इसके दायरे में सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे. बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं.

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किसानों के लिए पेंशन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी है. यह देशभर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. केंद्र सरकार पेंशन फंड में किसान द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करेगी.

इसके अंतर्गत करीब 12-13 करोड़ किसानों को को कवर किया जायेगा. सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी. 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे. उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.

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5 जुलाई को पेश होगा बजट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश किया जायेगा. 17 और 18 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण होगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को फायदा होगा. मंत्रिमंडल ने नियंत्रण और पैर की बीमारी (एफएमडी) और ब्रुक्सोसिस के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी है.

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