Ranchi: राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता को बढ़ा दिया गया है. राज्य कैबिनेट ने मंहगाई भत्ता को 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 17 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.
यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगा. 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलनेवाले विशेष वेतन पर देय नहीं होगा. राज्य सरकार को इस पर कुल 564.15 करोड़ अतिरिक्त खर्च आयेगा.
सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के अंतर्गत काम करनेवाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास का निर्माण किया जायेगा.
इस योजना के लिए कुल 12 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. इसमें केंद्र सरकार 7 करोड़ 20 लाख और राज्य सरकार 4 करोड़ 80 लाख खर्च करेगी. इसके लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है.
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मवेशी वितरण कार्यक्रम के लिए 55.46 करोड़ की स्वीकृति
कामधेनु डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत दुधारू मवेशी वितरण किये जायेंगे. दुधारू मवेशी वितरण के लिए कुल 55.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और दूसरे चरण में 9.46 करोड़ और 6.25 करोड़ और सब्सिडी 15.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
साल 2019-20 में 9.46 करोड़ के व्यय की भी स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा ई स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गयी है.
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कैबिनेट के अन्य फैसले
- टीभीएनएल के चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए एक सौ करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल उपबंधित राशि 400 करोड़ में से एक सौ करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.
- डॉ अंजली कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर, देवघर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
- कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में “हो” भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी.
- पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा के रकबा 14.15 अटेर क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
- स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 301 दिनांक 11 मार्च 2015 की कंडिका 8 के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.
- बोकारो जिला अंतर्गत अंचल गोमिया के मौजा सियारी अंतर्निहित कुल रकबा 1.56 एकड़ भूमि कुल देय राशि 71,57,459 रुपये मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी की खुदाई स्थल तक संपर्क पथ के निर्माण के लिए वाइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
- झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2012 में संशोधन के साथ नयी संशोधित नियमावली “झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019” के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.
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