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सांसद आदर्श ग्राम योजना: लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का केंद्रीय संयुक्त सचिव ने दिया निर्देश

Ranchi: ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय संयुक्त सचिव नवीन कुमार शाह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से क्रियान्वित सारी योजनाओं को हर हाल में प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश झारखंड केअधिकारियों को दिया है। सभी विभागों और उपायुक्त व डीडीसी के साथ की गयी समीक्षा बैठक में केंद्रीय संयुक्त सचिव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की जानकारी ली थी। यह बात सामने आयी कि अभी तक सिर्फ 50 फीसदी ही योजनाएं पूरी हो पायी है। नवीन शाह ने इसे गं•ाीरता से लिया और उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों को सांसद आदर्श ग्राम योजना से क्रियान्वित योजनाओं को पूरा करने को कहा। स्कूली शिक्षा,पेयजल, जलसंसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य सहित अन्य वर्क्स विभागों को कहा है कि पेयजल, सिंचाई, सड़क-पुल इत्यादि की निर्माण योजनाएं अविलंब पूरा करें.
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केंद्रीय संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया है कि मई 2024 तक सारी योजनाओं को पूर्ण करा दिया जाये ताकि इस योजना से आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना है उसे पूरा किया जा सके। अधिकारियों को उन्होंने टाइमलाइन बनाकर काम करने को कहा. लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कराते हुए ऑनलाइन भी करने को कहा ताकि भारत सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर सके. बता दें कि संयुक्त सचिव रांची, लोहरदगा व खूंटी का दौरा करने के बाद अब वापस चले गये हैं. उन्होेंने मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के सांसद ग्राम पंचायतों का चयन करते हैं जिसका विकास किया जाता है. ग्राम सभा की अनुशंसा से ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है. इन योजनाओं की स्वीकृति संबंधित विभागों से देने के बाद इस फंड दिया जाता है, संबंधित विभाग इसका क्रियान्वयन करती है.

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