
Ranchi: ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक गुरूवार को की गयी जिसमें केंद्रीय उर्जा मंत्रालय के सचिव संजीव नंदन सहाय, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, उर्जा सचिव अविनाश कुमार, जेबीवीएनएल, एनटीपीसी और डीवीसी के अधिकारी शामिल हुए.
बैठक मुख्य रूप से डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर हुई. वहीं एनटीपीसी, टीटीपीएस समेत अन्य कंपनियों के बिजली खरीद भुगतान पर चर्चा की गयी. ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही. इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी, जो सकारात्मक रही.
हालांकि डीवीसी को राज्य सरकार कब तक बकाया भुगतान किया जायेगा, इसकी जानकारी सचिव ने नहीं दी. इसके पहले 14 मार्च को डीवीसी के भुगतान के लिए उच्चस्तरीय बैठक की गयी थी.
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केंद्र ने किया हस्तक्षेप
बता दें कि डीवीसी के लंबित भुगतान के बाद केंद्र सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया. जेबीवीएनएल को पंद्रह दिनों का समय डीवीसी को भुगतान करने के लिये दिया. इसके बाद वित्त विभाग ने जेबीवीएनएल को 1800 करोड़ रुपये लोन लेने पर सहमति जतायी.
हालांकि यह लोन आत्मनिर्भर भारत के तहत लिया जायेगा. वहीं केंद्र सरकार ने भी जेबीवीएनएल को 90 हजार करोड़ उपलब्ध कराया है जिससे जेबीवीएनएल उत्पादक कंपनियों को भुगतान कर सकें.
जेबीवीएनएल के पास डीवीसी का 5608.32 करोड़ बकाया है. जून महीने में डीवीसी ने जेबीवीएनएल को बकाया भुगतान के लिये नोटिस दिया जिसके बाद जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने बैठक की लोन लेने की येाजना बनायी. इसके पहले जेबीवीएनएल की ओर से 5600 करोड़ लोन लेने की योजना बनायी गयी थी.
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14 मार्च को हुई थी बैठक
इसके पहले उर्जा विभाग, जेबीवीएनएल डीवीसी अधिकारियों की बैठक 14 मार्च 2020 को हुई थी जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी. इसके तहत हर महीने बिजली खरीद का पैसा जेबीवीएनएल डीवीसी को भुगतान करेगी. लेकिन कोरोना लाॅकडाउन और राजस्व नुकसान के बाद जेबीवीएनएल ऐसा नहीं कर सकी.
इस दौरान फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर 14 मार्च तक लगभग 25 दिन तक डीवीसी ने अपने कमांड एरिया में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की थी. जेबीवीएनएल हर महीने 250 करोड़ रूपये की बिजली खरीदती है.
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