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राज्य में #InformationCommissioners के 9 पद रिक्त, Supreme court ने दिया था रिक्त पद भरने का निर्देश, सरकार उदासीन

Ranchi :  सूचना आयुक्तों के रिक्त पद और राज्य में सूचना अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं की परेशानी बढ़ गयी है. कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि सूचना आयुक्तों की कमी का आलम यह है कि सूचना आयोग में आरटीआई मामलों की सुनवाई के लिए एक-एक साल बाद का समय दिया जा रहा है. राज्य में फिलहाल नौ सूचना आयुक्तों के पद रिक्त है, जबकि एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त हैं.

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मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप भी दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जायेंगे

मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप भी दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जायेंगे. एक सूचना आयुक्त हिंमांशु शेखर चौधरी है. अगर अब भी राज्य में सूचना आयुक्तों के पदों को नहीं भरा गया तो ये पद रिक्त रह जायेंगे. कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि आरटीआई के नियम प्रावधानों का राज्य में सही से अनुपालन नहीं किया जाता. ऐसे में सूचना आयोग जाने से भी आरटीआई कार्यकर्ताओं को निराशा ही मिलती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तीन माह में रिक्त पदों को भरने का निर्देश

फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकारें रिक्त सूचना आयुक्तों के पदों को तीन माह में भरें. इसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से इस संबध में विज्ञापन भी निकाला गया. लेकिन अब तक इन पदों को नहीं भरा गया है. जबकि विज्ञापन जारी हुए छह माह हो चुके है. आरटीआई कार्यकर्ता महेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं मानतीं. जिससे आम जनता परेशान हो रही है. आने वाले समय में ऐसा ही रवैया रहा तो राज्य में सूचना अधिकार अधिनियम समाप्त हो जायेगा.

परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा

इस संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम की 14 वीं वर्षगांठ पर 12 अक्टूबर को राज्य में आरटीआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के लिए परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा. आयोजन भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से किया जायेगा. केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों और संशोधन के विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है.

साथ ही राज्य में सूचना अधिकार अधिनियम के अनुपालन पर भी चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि राज्य में सूचना आयुक्तों की कमी है. लगभग नौ पद अभी भी रिक्त हैं. ऐसे में सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं को काफी परेशानी होती है.  परिचर्चा में लगभग सौ से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे.

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