- राजनीतिक लाभ के लिए मॉब लिंचिंग को शह दे रही भाजपाः बाबूलाल मरांडी
- प्रभात तारा मैदान से झाविमो का होगा चुनावी शंखनाद
Ranchi: झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में नौजवान बेरोजगार छात्रों की स्थिति वर्तमान सरकार ने चिंताजनक बना दी है. जेएसएससी के द्वारा सचिवालय सहायक पद के लिए निकाली गयी रिक्तियों के एवज में 1000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है. जबकि देश स्तर पर परीक्षा का आयोजन करनेवाली एसएससी का परीक्षा शुल्क इससे कहीं कम है.
इसे भी पढ़ें – # HowdyModi: अब ई-कॉमर्स में भी अमेरिकी कंपनियों का एकाधिकार होगा, करते रहिये विरोध, सुनेगा कौन…
यह राज्य के बेरोजगार युवाओं के ऊपर सरकार का अत्याचार है. वहीं अंचल निरीक्षक की हड़ताल के कारण बेरोजगार छात्रों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है. छात्रों की स्थिति देखते हुए सरकार से आग्रह है कि राज्य के बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए सलेक्शन के समय जाति की जांच की जाये एवं परीक्षा शुल्क को कम किया जाये.
मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार पर भड़के बाबूलाल
झारखंड में हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार पर प्रहार करते हुए बाबूलाल नें कहा कि देश में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को शह दे रही है. वह भी राजनीति लाभ के लिए. अगर सरकार मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करती तो राज्य में इस तरह की अमानवीय घटनाएं लगतार नहीं घटतीं.
इसे भी पढ़ें – #NewsWing ने लोगों से पूछा : राज्य के पिछड़ेपन का क्या है कारण, अधिकतर की नजर में #BJP की गलत नीतियां दोषी
जनता ने 19 सालों में सबको देखा, सबको परखा
जनादेश समागम को लेकर बाबूलाल ने कहा कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है. जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे. प्रभात तारा मैदान का कार्यक्रम पार्टी का चुनावी शंखनाद होगा. वहीं भाजपा सरकार के पांच साल के कर्मों पर तंज कसते हुए कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है. भाजपा सरकार ने एचईसी विस्थापितों के साथ भी नैसर्गिक न्याय नहीं किया. जिस मकसद से रैयतों से जमीन ली गयी थी. अगर उस मकसद में जमीन उपयोग नहीं होती है तो रैयतों को जमीन वापस होना चाहिए.
एचईसी की जमीनों को जिस तरीके से राज्य सरकार उपयोग कर रही है वह रैयतों के साथ नैसर्गिक न्याय नहीं है. दूसरी ओर रांची खेलगांव के पास होटवार में पशुपालन विभाग के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस जमीन को नागार्जुन को दे दिया गया है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में भूमि पुत्रों को बेदखल करने का काम किया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें – #MultiPurposeIDCard: आधार, DL, वोटर ID सब के लिए एक ही कार्ड- अमित शाह ने दिया प्रस्ताव
