Ranchi : आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में इस घोषणा पत्र को जारी किया.
घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी देगी. इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, पूर्व मंत्री हाजी हुसैन की उपस्थिति में जेएमएम ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. घोषणा पत्र में पार्टी के द्वारा जनता के हितों के लिए कई बातों को प्रमुखता से रखा गया है.
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प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम बदलो सरकार, पाओ अधिकार के आह्वान के साथ विधानसभा चुनाव में जा रहा है.
उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 19 वर्ष बनने को हैं, लेकिन राज्य की जनता अपने अधिकारों से वंचित रही है. उनकी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं धर्मो के लोगों को जिन अधिकारों से वंचित रखा गया है, उसे पूरा करने का वचन देती है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सभी को रोजगार, महिलाओं को अधिकार एवं झारखंडियों को व्यवस्था में उचित स्थान देना शामिल है.
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जेएमएम के घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु हैं
- पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाना
- राज्य की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75 % आरक्षण
- 25 करोड़ रुपये तक का सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिया जायेगा
- स्थानीय एवं नियोजन नीति को बदल कर झारखंडियों के हितों के अनुसार बनाया जायेगा
- किसानों के कर्ज माफ किये जायेंगे
- खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण मिलेगा
- भूमि अधिकार कानून बनाया जायेगा
- सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जायेगी
- बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा
- 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाये गये अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस किया जायेगा
- आंगनबड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों एवं वेतनमान का निर्धारण किया जायेगा
- प्राथमिकता से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जायेगी
- पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जायेगा
- महिला बैंक एवं किसान बैंक की स्थापना की जायेगी
- गरीब सवर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति मिलेगी
- सभी शहीदों के जन्मस्थान का पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा
- 3 साल तक के बच्चेवाली महिलाओं का न्यूनतम मजदूरी पुरुषों के न्यूनतम मजदूरी से 15% अधिक किया जायेगा
- गरीब रेखा से नीचे की महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह खर्च दिया जायेगा
- झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना तथा शहीदों के आश्रितों के लिए विशेष कल्याण योजना लागू की जायेगी
- शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए कानून बनाया जायेगा
- स्वामीनाथन कमेटी के अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जायेगा. धान का खरीद मूल्य 2300 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा
- प्रखंडों से लेकर शहरों तक कोल्ड स्टोरेज स्थापना होगी
- 100 यूनिट बिजली खपत मुफ्त में दी जायेगी
- गरीब परिवार को तीन कमरों के सुविधा युक्त आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपये दिया जायेगा
- वृद्धावस्था पेंशन 2500 प्रतिमाह दी जायेगी
- 10 रुपये में धोती-साड़ी-लूंगी दी जायेगी
- जन वितरण दुकानों से गरीबों को चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जियां एवं दाल की भी बिक्री होगी
- जलाशय विकास निगम, भूमि सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, चलंत सरकारी कार्यालय, हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया जायेगा
- प्राकृतिक विपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 13500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा
- वन अधिकार कानून एवं भारतीय वन अधिनियम में आदिवासी विरोधी संशोधनों का विरोध जारी रहेगा
- पेसा कानून पर पार्टी ध्यान देगी
- घरेलू उद्योग के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी
- केंद्रीय कर्मियों की तरह राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था एवं राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जायेगी
- पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जायेगा
- शहरी गरीबों के लिए मुफ्त पानी का कनेक्शन दिया जायेगा
- बरसों बरस से गैरमजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर रोक लगा दी गयी है, उसे अविलंब शुरू किया जायेगा. साथ ही जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही अड़चनों को दूर किया जायेगा
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