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झारखंड का कैडर मैनेजमेंट चरमराया, फंसी लाखों नियुक्तियां, 25 हजार कर्मियों का प्रमोशन पेंडिंग

सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद आधा दर्जन से अधिक विभागों की सेवाशर्त और नियुक्ति नियमावली गठित नहीं की गई है.

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Ranchi : झारखंड का कैडर मैनेजमेंट चरमरा गया है. प्रदेश में सरकारी नौकरी दूर की कौड़ी हो गई है. नियमावली के पेंच में एक लाख से अधिक नौकरियां फंस गई हैं. सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद आधा दर्जन से अधिक विभागों की सेवाशर्त और नियुक्ति नियमावली गठित नहीं की गई है. विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सेवा शर्त नियमावली गठित नहीं होने के कारण नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त निरूपण में कठिनाई हो रही है. सरकार इसके लिये विभागों को कई बार रिमाइंडर भी भेज चुका है.

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25 हजार कर्मियों और इंजीनियरों का प्रमोशन बाधित

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नियमावली नहीं होने के कारण लगभग 25 हजार कर्मियों और इंजीनियरों का प्रमोशन बाधित है. इंजीनियरिंग सेवा  में कार्यपालक अभियंता और इससे उपर के पद पर प्रोन्नति बाधित है. सूचना सेवा के अफसरों को भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है. ग्रेड वेतन 6600 के जितने भी पद हैं, इन पदों पर कार्यरत कर्मियों-अफसरों का प्रमोशन रूका हुआ है.

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क्यों हो रहा है ऐसा

नियमावली में मौलिक तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है. रोस्टर क्लीयरेंस में एकरुपता नहीं है. कई विभागों ने कार्मिक को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें भी मौलिक तथ्यों का अभाव है. शिक्षा विभाग, पथ विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा बनाई गई नियमावली में एकरुपता नहीं है.

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क्या था सरकार का निर्देश

सभी विभागों की कैडर सूची और सेवा नियमावली वेबसाइट पर डालें.

दो साल के अंदर रिटायर होने वाले कर्मियों की सूचना वेबसाइट पर डालें.

आंकड़ा नहीं देने पर वेतन पर रोक लगायें

सभी विभाग अपने कैडर से संबंधित आंकड़े व्यक्तिगत सूचना प्रणाली पर लाना सुनिश्चित करें

पेंशन के लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करें

जो नियुक्तियां हुई हैं और हो रही  हैं, उससे संबंधित डाटा के साथ सर्विस बुक को भी वेबसाइट पर अपलोड करें

प्रोन्नति के लिये टाइम टेबल बनायें

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इन विभागों की नियमावली में पेंच

अब तक वित्त विभाग, राज्य वन सेवा नियमावली, राज्य अभियांत्रिक नियमावली, राजभाषा नियमावली, शिक्षा से संबंधित नियमावली, उत्पाद विभाग की नियमावली में पेंच फंसा हुआ है. उसके अलावा नियुक्तियों के लिये बजटीय प्रावधान भी नहीं किया गया है. अगर एक लाख नियुक्तियां हों तो 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

क्या हो रहा कर्मियों और पदाधिकारियों को नुकसान

सेवा शर्त स्पष्ट नहीं

एसीपी लाभ बाधित

एमएसीपी नहीं मिल रहा

पद सोपान का लाभ नहीं

वेतनमान की स्थिति स्पष्ट नहीं

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विभाग के नाम और कितने पद रिक्त

कृषि – 2688

पशुपालन – 997

भवन निर्माण – 715

कैबिनेट – 121

राज्यपाल सचिवालय – 06

निर्वाचन – 41

सहकारिता – 120

ऊर्जा – 53

उत्पाद – 522

वित्त – 722

राष्ट्रीय बचत – 75

वाणिज्यकर – 286

खाद्य आपूर्ति – 109

वन एवं पर्यावरण – 3086

स्वास्थ्य – 9380

गृह विभाग – 20224

उद्योग – 1060

सूचना जनसंपर्क – 704

सांस्थिक वित्त – 36

श्रम – 1185

विधि – 1610

खान – 476

कार्मिक – 106

जेपीएससी – 68

संसदीय कार्य – 22

योजना – 248

कार्मिक राजभाषा – 209

पेयजल – 779

राजस्व – 1271

पथ विभाग – 765

ग्रामीण विकास – 3498

विज्ञान प्रौद्योगिकी – 733

शिक्षा – 18357

पर्यटन – 101

नगर विकास – 47

जलसंसाधन – 3227

लघु सिंचाई – 657

कल्याण – 1267

खेलकूद – 141

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