- प्रखंड मुख्यालय में 50 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत जमीन की राशि माफ करेगी सरकार
- 25 सितंबर तक 57 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड देने की योजना
- 16 अगस्त से प्रत्येक वार्ड में अटल क्लिनिक खोले जायेंगे
Ranchi: निवेशक ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनायेंगे तो उन्हें सरकारी जमीन की 75 प्रतिशत राशि, प्रखंड मुख्यालय में 50 प्रतिशत राशि और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को आयोजित हेल्थ समिट में कहीं. उन्होंने कहा कि निवेश सिंगल डोर के माध्यम से किया जायेगा. किसी को समस्या होने पर निवेशक सरकार को बतायें. समस्या का समाधान किया जायेगा. 1991 के उदारीकरण के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है. अगर हमें गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करना है तो इन दोनों क्षेत्रों में विशेष कार्य करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में ओपीडी सेवा देने में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है. 2014 से लगातार राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हुआ है.
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नीति आयोग की सूची में इंक्रीमेंटल ग्रोथ में राज्य को तीसरा स्थान
साल 2000 में झारखंड में मातृ मृत्यु दर 400 प्रति लाख थी, जो वर्तमान में घट कर 165 प्रति लाख हुई है. ये परिणाम 2014 से स्वास्थ्य क्षेत्र में किये विकास के कारण मिले हैं. नीति आयोग के राज्य सूचकांक में इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. शिशु मृत्यु दर पहले 72 प्रति हजार थी, जो अब 29 प्रति हजार है. वहीं संस्थागत प्रसव में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पूर्ण टीकाकरण 87 फीसदी पर है. ये तथ्य बताते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य की दिशा में सुधार हो रहे हैं.
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राज्य के 57 लाख परिवारों को 25 सितंबर तक गोल्डन कार्ड मिलेगा
सरकार का लक्ष्य है कि 25 अगस्त तक राज्य के दो करोड़ 85 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड दिया जायेगा. राज्य के 57 लाख परिवारों को योजन का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. पहले ही 39 लाख 13 हजार परिवारों को गोल्डन कार्ड दिया जा गया है. इसके लिए 206 करोड़ खर्च किये गये हैं. उन्होंने कहा कि योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचे इसके लिए जमशेदपुर में तीन सौ बेड के अस्पताल की व्यवस्था की गयी है. जिसमें सिर्फ आयुष्मान योजना के तहत इलाज होगा. राज्य के 429 निजी एवं 219 सरकारी अस्पताल योजना के तहत सूचीबद्ध हैं. 16 अगस्त से प्रज्ञा केंद्रों में बननेवाले गोल्डेन कार्ड में लिये जा रहे शुल्क को भी गरीबों के लिए माफ करेगी. इस राशि का भुगतान सरकार करेगी.
108 एंबुलेंस में प्रति दिन पांच हजार फोन
108 एम्बुलेंस में प्रति दिन पांच हजार कॉल आते हैं. जनजातीय क्षेत्रों में यह सुविधा अधिक कारगर है. सीएसआर के माध्यम से भी सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्र में बाइक एंबुलेंस की सुविधा दे रही है. उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से प्रत्येक वार्ड में अटल क्लिनिक खोले जायेंगे.
दस माह में दो करोड़ 19 लाख मरीजों का इलाज किया गया
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है. आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने 32 लाख परिवारों को जोड़ा है. पिछले दस माह में दो करोड़ 19 लाख मरीजों का इलाज योजना के तहत किया गया. वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है. निजी अस्पताल के लिए भी निवेशक आगे आयें. वहीं नीति आयोग के डॉ विनोद कुमार पॉल ने कहा कि राज्य में टेली हेल्थ की संभावनाएं है. ब्रॉड बैंड, सैटेलाइट और इसरो से मदद लेकर इस पर काम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहेगी तो आयोग आगे बढ़ेगा. मौके पर सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, रिम्स निदेशक डॉ डीके सिंह, डॉ रवि गुप्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
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