Ranchi: 16वें वित्त आयोग से झारखंड को समृद्ध राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई सिफारिशें की है. रांची में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक सामाजिक परिदृश्य के आलोक में राज्य के 23 विभागों के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 3,03,527.44 करोड रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। बता दें कि 15वें वित्त आयोग को झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए करीब डेढ़ लाख करोड रुपये का प्रस्ताव दिया गया था जिसके विरुद्ध झारखंड राज्य को ग्रामीण सड़क पुलिया आपदा प्रबंधन नगर विकास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12398 करोड रुपए ही उपलब्ध कराए गए हैं. सरकार ने बकाया राशि की भी मांगकी है. इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन जो 5 वर्ष जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक प्राप्त होता रहा था जुलाई 2022 पर के बाद बंद हो गया है. इससे करीब 61670 करोड रुपये का झारखंड को नुकसान हुआ है. राज्य सरकार ने वित्त आयोग की टीम से अतिरिक्त अनुदान देने की भी मांग की है ताकि उक्त नुकसान से निदान मिल सके.
