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किसानों की जमीन लूटने वाली पार्टी कर रही कृषि बिल का विरोध, भाजपा चलायेगी किसान पखवाड़ा कार्यक्रम : दीपक प्रकाश

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Ranchi: प्रदेश भाजपा ने कांग्रेसियों द्वारा कृषि बिल पर किये जा रहे विरोध पर सवाल उठाया है. सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि रांची में किसान हित के नाम पर कांग्रेसी नेता भ्रामक आंदोलन कर रहे हैं.

राजभवन के पास आयोजित विरोध कार्यक्रम में एक भी किसान शामिल नहीं हुआ. किसान कांग्रेसियों का सच जानते हैं. इसमें केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता ही दिखे. पार्टी के दामाद ने हरियाणा में किसानों की जमीन लूट ली थी. इसके नेताओं को खेत खलिहान और किसानों से कोई जुड़ाव नहीं रहा है.

कांग्रेस महज राजनीति करने को कृषि बिल का विरोध कर रही है. प्रेसवार्ता में विधायक भानू प्रताप शाही और पार्टी नेता प्रदीप वर्मा भी उपस्थित थे.

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किसान बनेंगे आत्मनिर्भर

दीपक प्रकाश के मुताबिक नये कृषि बिल से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे. आजादी के बाद फसलों का उत्पादन तो बढ़ा पर किसानों की आमदनी नहीं. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के जरिये किसान हित में पहल की है.

किसान मंडियों में पहले की तरह फसल बेचते रहेंगे. साथ ही अपनी सहूलियत से दूसरों को भी बेचने को स्वतंत्र होंगे. कान्ट्रैक्ट पर किसान जब खेती करेंगे तो उनकी जमीन पर किसी तरह का दावा अगली पार्टी का नहीं होगा.

केवल फसल के लिए एग्रीमेंट होगा. इसका मूल्य निर्धारण पहले ही कर लिया जायेगा. इस व्यवस्था से कोई किसान अपनी बंजर जमीन का भी उपयोग करके लाभ पा सकेगा.

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स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर बिल

कृषि बिल लाने से पहले देश भर के किसान संघों और किसान वर्ग से जुड़े लोगों की राय ली गयी थी. साथ ही  स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर नयी कृषि नीति को फाइनल किया गया.

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राज्य सरकार किसान हित पर विफल

दीपक प्रकाश के अनुसार कांग्रेस, झामुमो ने कृषि, किसान के मामले पर बड़े बड़े वादे किये थे.

कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान किसान हित में 2 लाख रुपये तक का लोन माफ़ करने की घोषणा की थी. झामुमो ने किसान बैंक बनाने की बात कही थी. अनाज और सब्जियों का एमएसपी तय करने का दावा किया था.

अब तक कांग्रेसियों और झामुमो ने किसानों से किये वादे को पूरा नहीं किया है. सभी किसान हित के नाम पर उनसे ठगी कर रहे हैं. प्रदेश भाजपा गांव गांव में 15 दिनों का विशेष किसान पखवाड़ा कार्यक्रम चलाकर कृषि बिल पर उन्हें जागरूक करेगी.

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