
Kumar Gaurav
Ranchi: राज्य सरकार रोजगार देने के मामले में खुद को लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज करा चुकी है. यह सुन कर किसी को भी लगेगा की झारखंड में सरकार युवाओं को खूब नौकरी दे रही है.
रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है. पर हकीकत यह नहीं है. राज्य सरकार भले ही अपने आप को बेदाग बताती हो, डबल इंजन की सरकार बताती हो, पर इस सरकार के कार्यकाल में छात्र बेबस नजर आ रहे हैं.
कोई लंबे समय से नियुक्ति के निकली परीक्षा का इंतजार कर रहा है तो कोई परीक्षा नियमावली के खिलाफ जाकर हो रही नियुक्तियों से परेशान है. कई मामले कोर्ट में हैं.
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जेपीएससी सिविल सेवा सहित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है अधिकतर अधर में हैं. जेपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए 2015 में पहली बार विज्ञापन निकाला.
2018 तक परीक्षा नहीं होने के कारण पदों की संख्या में इजाफा कर दोबारा आवेदन मांगे गये. आवेदन 18 नवंबर 2018 तक किया जाना था. बावजूद प्रकिया अभी तक आवेदन तक ही सीमित है.
आवेदन के आगे की प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी है. सरकार ने सत्ता संभालने के पांच महीने के अंदर ही इस परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था. अब सरकार का टर्म पूरा होने को है पर परीक्षा की दिशा में कोई पहल नहीं हो सकी है.
इस परीक्षा के लिए तीन बार निकाला जा चुका है विज्ञापन
जेपीएससी ने 2015 में असिस्टेंट इंजीनियर के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. राज्य के एक लाख से ज्यादा युवाओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया था.
2015 के जून में विज्ञापन संख्या 06 2015 में इस पद के लिए आवेदन मांगे गये थे. इसके अलावा 2016 और 2018 में भी इन्हीं के पदों में ईजाफा करते हुए आवेदन मांगे गये.
प्रक्रिया प्रारंभ होने के चार साल गुजर जाने के बाद भी अब तक इसके लिए परीक्षा होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है.
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राज्य के कई विभागों में असिस्टेंट इंजीनियरों के पद खाली हैं और कई लोगों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इन्हीं पदों पर बैकलॉग बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 07 2015 के जरिये आवेदन आमंत्रित किये गये थे.
जेएसएससी का कैलेंडर फेल, जेपीएससी की एक ही परीक्षा के लिए निकलते हैं कई नोटिफिकेशन
जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा सालभर में ली जानेवाली नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाना है. केंद्र के एसएससी और यूपीएससी अपने कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन करते हैं.
पर झारखंड में आयोग के द्वारा कैलेंडर ही जारी नहीं किया जाता. जेपीएससी द्वारा जारी परीक्षाओं की सूची में आधे से अधिक परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं हो सका है.



