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कैबिनेट का बड़ा फैसला- JSSC के सभी पदों पर अब स्थानीय को ही मिलेगी नौकरी

झारखंड में पत्रकारों को अब मिलेगी 7500 रुपये मासिक पेंशन, कैबिनेट में मिली मंजूरी

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Ranchi : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पद्धति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इस स्वीकृति के तहत अब राज्य में जेएसएससी के तहत आयोजित होने वाली कोई भी नियुक्ति परीक्षा में राज्य के बाहर के विद्यार्थी भाग नहीं ले पाएंगे.

सिर्फ झारखंड के छात्र ही भाग ले पाएंगे. क्लास टू के नन गजटेड और क्लास 3 और 4 के सभी नौकरियों में सिर्फ झारखंड के छात्रों को ही मिलेगी. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2015 भी अभी तक आयोजित नहीं हो सकी है उसमें भी ये नियम लागू किया जाएगा.

बाहरी राज्य के छात्रों के पैसे जेएसएससी करेगी वापस

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2015 में वैसे परीक्षार्थी जो राज्य के बाहर से हैं और परिक्षा के लिए आवेदन किया था वैसे विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन शुल्क के पैसे जेएसएससी वापस करेगी.

अब इस परीक्षा में वैसे ही विद्यार्थी भाग ले सकेंगे जो झारखंड के निवासी हैं. 2015 की परीक्षा में आवेदन किये वैसे अभ्यर्थी जो अब ओवर एज हो चुके हैं उनको इस परीक्षा में उम्र में छूट दी जाएगी.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इस स्वीकृति के तहत अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

झारखंड में पत्रकारों को अब मिलेगी 7500 रुपये मासिक पेंशन

झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी. झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 पेंशन और उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की मंजूरी दी गयी.

पेंशन के लिए पत्रकारों को राज्य में कम से कम 20 साल की पत्रकारिता का अनुभव अनिवार्य होगा. इससे पहले राज्य सरकार ने 6000 रुपये का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद पत्रकारों से सुझाव मांगे गये थे. पत्रकारों ने अपना सुझाव सीएम को सौंप दिया था. इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी दे दी गयी है.

इसके अलावा हिंदी साहित्य, पत्रकारिता एवं सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देने के निमित्त झारखंड राज्य राजभाषा तथा सिविल सेवा पुरस्कार नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झारखंड विज्ञापन नियमावली, 2019 की स्वीकृति दी गयी.

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संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की पद्धति में संशोधन

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की पद्धति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बीच के स्वीकृत पदों तथा आस्थितयों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गयी. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या 3623, दिनांक 23 जून 2016 द्वारा प्रवृत्त झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2016 में अंकित मिश्रक के ग्रेड-पे में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

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कैबिनेट के अन्य फैसले

  • चतरा जिला अंतर्गत अंचल इटखोरी, मौजा-धारपुर अंतर्निहित कुल रकबा 0.60 एकड़ भूमि कुल देय राशि 7 लाख 32 हजार रुपये की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
  • राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, (मुख्यालय) को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गयी.
  • Jharkhand Witness Protection Scheme, 2019 लागू करने की स्वीकृति दी गयी.
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 18 जिलों के कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि इनपुट अनुदान के लिए राशि 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए चापाकल एवं नलकूपों इत्यादि की मरम्मत के लिए राशि 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपये अर्थात कुल 427 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपये में से कृषि इनपुट अनुदान में 150 करोड़ रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से बजटीय उपबंध किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

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