Nikhil kumar
Ranchi: ट्रिपल टेस्ट सर्वे की रिपोर्ट को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने निदेशक सूडा की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी गठित की है. इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी शहरी निकायों में वार्डवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और बीसी-2 का जनसंख्या अभिनिश्चत करते हुए आरक्षण तय होगा. झारखंड में नगर पालिका निर्वाचन के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2 की जनसंख्या के अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के परिशोधन के उपरांत अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2 की जनसंख्या को अभिनिश्चत करने का काम यह कमेटी करेगी. इस समिति में नगर विकास विभाग, पिछड़े वर्ग राज्य आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य, सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन व विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी शामिल हैं. समिति की रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंपी जायेगी. अधिकारियों ने बताया कि आयोग के द्वारा जो जनसंख्या के आंकड़े दिए गये हैं उनका वार्ड वार वैरिफाइ किया जायेगा. 2011 से 2025 तक के आंकड़े देखे जायेंगे. इसके तहत इनकी जनसंख्या का पूरा डेटा एकत्र किया जायेगा. भौगोलिक जानकारी भी शामिल होगी. इसका उपयोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए भी किया जायेगा. इसी आधार पर आगामी निकाय चुनाव होगा जिसमें ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण का लाभ दिया जाना है. समिति की रिपोर्ट के बाद अधिसूचना जारी की जायेगी.बता दें कि, राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर नगरपालिका निर्वाचन (आम) में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारण के लिए गठित डेडिकेटेड कमीशन ( पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग ) से प्राप्त अनुशंसा एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत निर्धारण तथा झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन करने की स्वीकृति दी है. इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि के उपरांत अगामी प्रथम निर्वाचन के लिए झारखंड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन ) नियमावली 2015 के प्रावधान शिथिल किए गये हैं. उक्त निर्वाचन के लिए गठित आयोग से मिली अनुशंसा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या के अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों से परिशोधन के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या अभिनिश्चित की जायेगी. बतातें चलें की राज्य में 2020 से ही निकाय चुनाव लंबित है. 49 निकायों में चुनाव कराया जाना है.
