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हाइकोर्ट ने प्रार्थी से मांगा प्रपोजल, 3 माह में बतायें, आपके अनुसार झारखंड में लैंड सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाना चाहिए

प्रार्थी ने कोर्ट से कहा- सरकार लैंड सर्वे पूरा करने का टाइम फ्रेम निर्धारित करे

Ranchi :  झारखंड में लैंड सर्वे पूरा करने को लेकर दाखिल गोकुल चंद की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने प्रार्थी से कहा कि वे 3 माह में बतायें कि आपके अनुसार झारखंड में लैंड सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाना चाहिए. कोर्ट ने इस संबंध में प्रार्थी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल निर्धारित की है. इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लैंड सर्वे की प्रक्रिया वर्ष 1980 से शुरू हुई है. सिर्फ धनबाद में लैंड सर्वे का काम पूरा हो पाया है. सरकार ने बताया है कि लातेहार में भी लैंड सर्वे का काम पूरा हो गया लेकिन उसे अभी प्रकाशित नहीं किया गया है. लैंड सर्वे का काम वर्ष 1980 से सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जो कब तक पूरा होगा यह पता नहीं है. इसलिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें राज्य के सभी जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा हो सके. कोर्ट को बताया गया कि सबसे पहले 1932 में लैंड का सर्वे हुआ था. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य के सभी जिले में जल्द से जल्द लैंड सर्वे कराया जाये ताकि लैंड का मैनिपुलेशन ना हो. झारखंड में लैंड सर्वे होने से लैंड का रिकॉर्ड बनेगा. भू माफियाओं द्वारा सरकारी और वन भूमि की जमीन की गलत ढंग से खरीद बिक्री पर रोक लगेगी. प्रार्थी ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया था कि राज्य में भू माफियाओं द्वारा गलत ढंग से जो जमीन की खरीद बिक्री की गई है उसके डीड को रद्द किया जाये. लैंड का सीमांकन किया जाये और इसे प्रकाशित किया जाये.

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