

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत (File Photo)
देश की सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना एक वकील को भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ अब आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग उठी है। इस मामले में 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में सबकी नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं।
दरअसल, 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पद और उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया।
आखिर क्यों भड़क गए थे वकील?
जानकारी के मुताबिक, सोमवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी मौजूद थे। इसी दौरान अधिवक्ता प्रवीण सिंघल अपनी एक याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग लेकर पहुंचे।
वकील का कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को अपनी याचिका से संबंधित कागजात CJI कार्यालय में दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी मामले पर कोई जवाब नहीं मिला।
इस पर पीठ ने उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और इंतजार करने को कहा। CJI सूर्यकांत ने भी कहा कि मामले को देखा जाएगा और उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
लेकिन वकील इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने इंतजार करने से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी।
भरी अदालत में CJI को लेकर कही ये बात
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वकील ने CJI सूर्यकांत से कहा कि वह इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं और उनमें इस पद के लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।
इस टिप्पणी के बाद अदालत का माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी संबंधित वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले गए।
बताया गया कि वकील ने पीठ में शामिल अन्य दोनों न्यायाधीशों के प्रति सम्मान जताया, लेकिन CJI सूर्यकांत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे।
SCBA ने की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मामले को गंभीरता से उठाया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अदालत के समक्ष वकील के व्यवहार पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।
रिपोर्ट के मुताबिक, बार एसोसिएशन की ओर से इस मामले को 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
वकील पर क्या हो सकती है कार्रवाई?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करता है, तो संबंधित वकील को क्या सजा हो सकती है?
दरअसल, अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत आपराधिक अवमानना का मामला बनता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम छह महीने की साधारण कैद, दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वतः अवमानना की कार्रवाई हो। अदालत को यह देखना होगा कि संबंधित आचरण न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है या न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है।
18 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ अंतिम कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। 18 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि मामले में आगे आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अदालत की गरिमा, न्यायिक संस्थाओं के सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।



