
Ranchi : हजारीबाग में शैलेंद्र गुप्ता की रैयती जमीन पर हजारीबाग नगर आयुक्त द्वारा बिना जमीन अधिग्रहण किये नाली बनाये जाने के मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त करने को लेकर दाखिल क्रिमिनल रिट की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में अनुसंधानकर्ता सशरीर उपस्थित हुए. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने मामले में अनुसंधानकर्ता से जानना चाहा कि जो नाली का काम किया जा रहा था वह लीगल था या नहीं ? उस जमीन के मैप और वर्क आर्डर की जांच उन्होंने की या नहीं. इस पर राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता पर कड़ी नाराजगी जतायी. मौखिक कहा कि वर्क आर्डर के संबंध में जांच क्यों नहीं की गई. यह क्यों नहीं देखा गया कि रैयती जमीन है या सरकारी जमीन है. नाली का जो काम हो रहा है वह लीगल है या अवैध है. अनुसंधानकर्ता को उस जमीन के बारे में पूरा अनुसंधान करना चाहिए था, जिससे पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है वह कानूनन सही है कि नहीं. इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उसकी जमीन पर हजारीबाग नगर आयुक्त द्वारा बिना जमीन अधिग्रहण किये नाली का काम कराया जा रहा है. जब इसका विरोध किया गया तो उनके खिलाफ हजारीबाग सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई. दरअसल, प्रार्थी के हजारीबाग स्थित बिंदेश्वरी पथ पर नगर आयुक्त की ओर से नाली बनाने का काम किया जा रहा था. इसका विरोध करने पर प्रार्थी शैलेंद्र कुमार एवं उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या 293 /2022 दर्ज की गई थी. प्रार्थी ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है.



