Ranchi: राज्य के तीन जिलों को लोकपाल मिलने वाले हैं.दूसरे जिलों की तुलना में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और दुमका में इस पद पर अबतक किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है. लोकपाल के होने से इन तीनों जिलों में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता की शिकायतों पर इससे सुनवाई आसान होगी.
इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड की ओर से बताया गया है कि तीन जिलों के लोकपाल के लिए पूर्व में (16-8-23) विज्ञापन जारी हुआ था. इस आधार पर 22 अगस्त को आवेदकों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया. जिसमें 18 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है. विभाग के उप सचिव प्रमोद कुमार के मुताबिक जिन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलावा होना है, अगर उनसे संबंधित कोई आपत्ति किन्हीं के पास हो तो विभाग के धुर्वा स्थित कार्यालय के पते पर (राज्य मनरेगा कोषांग, एफएफपी भवन) 25 अक्टूबर तक दे सकते हैं.इससे प्रतिष्ठित और स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट के चयन में मदद मिलेगी.
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लोकपाल के लिए इन कैंडिडेट्स का होगा इंटरव्यू
ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड ने तीन जिलों के लिए लोकपाल पद हेतु जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने का फैसला लिया है, वे हैं- सतीश गिरि (पलामू), सुधीर कुमार सिन्हा (गिरिडीह), गौतम (दुमका), सुनीता कुमारी (गिरिडीह), नीरा बरवा (गुमला), सुधीर कुमार सिंह (बोकारो), विनय कुमार सिंह (बोकारो), जय प्रकाश मांझी (दुमका), मनोरंजन वर्मा (देवघर), कमाल नासीर (दुमका), अशोक कुमार साह (रांची), प्रदीप राउत (देवघर), सुभाकर कुमार (शेखपुरा, बिहार), सूरज प्रसाद (पूर्वी सिंहभूम), विभूति भूषण सिंह (जमशेदपुर), जुगल किशोर करन (पूर्वी सिंहभूम), बलराम पांडेय (देवघर) और चंद्रशेखर प्रसाद (पूर्वी सिंहभूम).
अपीलीय प्राधिकरण के लिए इनका होगा इंटरव्यू
ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक लोकपाल द्वारा पारित आदेश पर प्राप्त होने वाले शिकायतों पर समयबद्ध निवारण में अपीलीय प्राधिकरण का बड़ा रोल होता है. ऐसे में दो अपीलीय प्राधिकरण के लिए भी नियुक्ति होनी है. इसमें एक में रिटायर्ड सेवक और दूसरे में नागरिक समाज के प्रतिनिधि की नियुक्ति होनी है. इसके लिए भी पूर्व में विज्ञापन जारी हुआ था. आवेदनों के वेरिफिकेशन के आधार पर 4 कैंडिडेट्स के नाम इंटरव्यू के लिए तय किए गए हैं. इनमें संजय तिवारी (गढ़वा), राम निवास दास (रांची), सुरेन्द्र कुमार वर्मा (रांची) और आनंद गोपाल वर्मा (रांची) के नाम शामिल हैं. इनसे संबंधित आपत्ति भी 25 अक्टूबर तक विभाग के पास दर्ज कराई जा सकती है.
