Ranchi: झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार स्कूलों में ज्ञानसेतु आयोजन की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना के माध्यम से वर्ष 2020 तक सभी सरकारी स्कूल के छात्रों को 75 फीसदी शिक्षा उनके कक्षा के अनुरूप प्रदान करनी है.
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योजना के माध्यम से सरकार ने सभी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश दिया है कि छात्रों का वर्तमान शिक्षा स्तर जांचने के बाद उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कवायद तेज की जाये. ताकि बच्चों में कक्षा के अुनरूप शिक्षा का स्तर बना रहे. स्टूडेंस की लर्निंग लेवल के अनुरूप इस योजना के तहत शिक्षा प्रदान की जायेगी. ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके.
क्या है योजना
ज्ञानसेतु योजना झारखंड के सरकारी स्कूलों में इस साल से शुरु की जा रही है. इसके तहत बच्चों के लर्निंग लेवल का शिक्षकों द्वारा आंकलन करने के बाद, उनके स्तर के आधार पर ग्रुप बनाकर शिक्षा दी जायेगी. इस योजना के तहत शिक्षकों एवं स्कूली बच्चों को पाठ्यक्रम एवं लर्निंग लेवल के आधार पर शिक्षा सामग्री सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जायेगी. यह योजना सूबे में साल 2018-19 के सत्र से आरंभ की जायेगी.
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इस योजना के तहत सरकार की पहल है कि वर्ष 2020 तक कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के बच्चों को उनके क्लास के अनुरूप बेहतर शिक्षा प्रदान की जाये. साथ ही, तय समय तक सरकारी स्कूल के बच्चों में कक्षा के अनुरूप लर्निंग लेवल 75 फीसदी तक किया जा सके. गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के अनुरूप छात्रों के लर्निंग लेवर कम रहता है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत सरकार की ओर से की जा रही है.
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शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण
ज्ञानसेतु योजना को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में धरातल पर पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार के स्कूली एवं साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षकों को इस वर्ष अप्रैल माह से प्रशिक्षण दिया गया. लगभग 20 हजार शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत ज्ञानसेतु योजना का प्रशिक्षण सरकार की ओर से दिया गया.
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क्या कहते हैं सचिव
स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सचिव एपी सिंह ने कहा कि ज्ञानसेतु योजना की शुरुआत, सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में इस साल से सुरु की जा रही है. इस योजना के तहत वर्ष 2020 तक सरकारी स्कूल के बच्चों के लर्निंग लेवल को बेहतर करना है. 75 फीसदी बच्चों को उनके कक्षा के अनुरूप लर्निंग लेवल बेहतर करने का सरकार ने इस योजना के तहत लक्ष्य रखा है. बच्चों को उनके लर्निंग लेवल अनुरुप शिक्षा सामग्री भी सरकार उपलब्ध करायेगी.
