चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने की कृषि मंत्री से वार्ता, मिल संचालकों की समस्याओं पर हुई चर्चा

Ranchi : चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ सोमवार को हुई. इस दौरान प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के मुद्दे पर वृहद् चर्चा हुई. मिल संचालकों की ओर से प्राप्त कठिनाइयों से अवगत कराते हुए कहा गया कि प्रत्येक वर्ष धान के समर्थन मूल्य में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है जबकि राज्य में वर्ष 2011 में राइस मिलों के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग दर थी, आज भी मिलिंग दर 20 रुपये प्रति क्विंटल ही है. जबकि पड़ोसी राज्यों में इसकी दर में बढ़ोतरी हुई है. यह भी कहा गया कि प्रोत्साहन राशि के लिए इंसेटिव सुपुर्दगी की समय सीमा जो प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक निर्धारित है, की अवधि बढ़ा कर 31 अक्टूबर तक करने का भी आग्रह किया गया. यह कहा गया कि इंसेटिव प्रदान करने की समय सीमा में विस्तार से राइस मिलर्स प्रोत्साहित होंगे.

राज्य में बनायी जा रही नयी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पर भी बैठक के दौरान विधिवत् चर्चा हुई. चैंबर पदाधिकारियों ने पॉलिसी की सराहना करते हुए पॉलिसी के कुछ बिंदुओं पर सकारात्मक बदलाव के लिए भी सुझाया.जिस पर कृषि मंत्री ने सुधार के लिए आश्वस्त किया. प्रतिनिधिमण्डल में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार और शैलेष अग्रवाल शामिल रहे.

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