
Ranchi : कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली द्वारा लालपुर थाना से जुड़े मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा में 21 साल जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए इस मामले से रिहा करने का आग्रह करने वाली क्रिमिनल रिट की आंशिक सुनवाई सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण कोर्ट ने सुनवाई 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि इनके खिलाफ कई और केस हैं, जो लंबित हैं इसलिए इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है. बता दें कि लालपुर थाना कांड संख्या 31/ 1996 में हत्या से जुड़े एक मामले में सुरेंद्र बंगाली को रांची सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी थी. वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र बंगाली के फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था. इससे पहले झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2000 में सुरेंद्र बंगाली की फांसी की सजा को कंफर्म किया था. प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि वर्ष 1984 की एक बिहार सरकार की एक पॉलिसी है जिसे झारखंड सरकार ने अंगीकृत किया है. जिसके तहत आजीवन कारावास में जेल में 14 साल से अधिक समय बिताने के बाद अभियुक्त को रिहा करने पर कंसीडर किया जायेगा. प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि वह इस मामले में 21 साल से अधिक समय से जेल में है इसलिए उसे रिहा किया जाना चाहिए.
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