एक महीने के अंदर सभी किसानों के लोन खातों को आधार से लिंक करें : कृषि मंत्री

Ranchi : कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि जिन किसानों ने ऋण लिया है उनके लोन खाते का केवाईसी पूरा किया जाये ताकि उनके कृषि लोन माफी को लेकर कार्य शुरू किया जा सके. एक महीने के अंदर जिला व प्रखंड स्तर पर सभी किसानों के ऋण खातों का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा करा लिया जाना है. मंत्री बादल गुरुवार को नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक में उक्त निर्देश दिये. साथ ही इस संदर्भ में उपायुक्तों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने का भी निर्देश दिया गया.

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बैठक में कृषि ऋण माफी के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिसमें अन्य राज्यों के अनुभव, विभिन्न  स्टेक होल्डर्स एवं एसएलबीसी की भूमिका भी पर भी चर्चा की गयी. मालूम हो कि सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये बजट में उपबंधित कर रखा है.

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किसानों के लोन की स्थिति का आकलन किया जायेगा

मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों का जो भी डाटा बैंकों के पास है, उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि राज्य के किसानों के लोन की सही स्थिति का आकलन किया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी बैंक एसएलबीसी के साथ समन्वय स्थापित कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, साथ ही विभाग की ओर से भी आइटी विभाग के सहयोग से डाटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जायेगा और दोनों पोर्टल को इंटीग्रेट किया जायेगा. साथ ही कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से संपर्क कर अगले पांच दिनों के अंदर एनपीए का कैटोगरी वाईस स्टेटस प्राप्त करें. किसानों को सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सभी बैंकों तथा विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये. बैठक में विकास आयुक्त केके खंडेलवाल,  सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड केके सोन एवं हिमानी पांडेय वित्त सचिव, झारखंड, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दिकी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.

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