Sanktodiya: कोल कर्मचारियों के बोनस का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है, अफसरों का परफारमेंस रिलेटेड पर्क्स (पीआरपी) देने का प्रस्ताव पारित हो गया. वर्ष 2017-18 के लिए अफसरों के लिए पीआरपी की राशि का भुगतान किया जायेगा.
ईसीएल के लगभग दो हजार अफसरों को इसका फायदा मिलेगा. भारतीय मजदूर संघ कोल एवं नन कोल प्रभारी सह जेबीसीसीआइ सदस्य डॉक्टर बीके राय ने कहा कि ईसीएल समेत सीआइएल की अन्य अनुषांगिक कंपनियों में कार्यरत अफसरों को उनके कार्य के परफारमेंस अनुरूप राशि का भुगतान किया जाता है.
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इस बार अफसरों के पीआरपी भुगतान पर पहले निर्णय ले लिया गया. दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी. यह राशि दुर्गा पूजा के पहले अफसरों के खाते में पहुंच जायेगी. उन्होंने कहा कि अफसरों को यह उम्मीद नहीं थी कि पहली बैठक में ही पीआरपी भुगतान करने पर आला प्रबंधन अपनी स्वीकृति जता देगा. श्री राय ने बताया कि कोलकर्मियों के बोनस का भुगतान पर पहले निर्णय लिया जाता है और दुर्गा पूजा के पहले राशि सभी कर्मियों के खाते में पहुंच जाती थी परन्तु इस बार वैसा नहीं हुआ.
इस बार 14 सितंबर को बैठक करने का निर्णय लिया गया था, पर बाद में न तो बैठक फाइनल की गयी और न ही किसी श्रमिक संघ प्रतिनिधि को बुलाया गया. अब एफडीआइ के खिलाफ सभी श्रमिक संघ हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए बोनस मसले पर फिलहाल कोई वार्ता नहीं हो रही है.
बीएमएस 27 सितंबर तक पांच दिन की हड़ताल पर है. इस बीच प्रबंधन वार्ता करे, इसकी उम्मीद कम जतायी जा रही है. कोयला क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि एक वर्ष का पीआरपी भुगतान किया जायेगा. इस दौरान अफसरों के ग्रेड अनुसार यह राशि प्रदान की जायेगी.
उम्मीद जतायी जा रही है कि 50 हजार से लेकर तीन लाख रुपये तक अफसरों को पीआरपी मिलेगा. हालांकि राशि गणना करने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पायेगी. उन्होंने कहा कि कोल इंडिया मुख्यालय समेत सभी कंपनियों में लगभग 17500 अफसर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं. ये सभी अफसर पीआरपी से लाभान्वित होंगे.
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आदेश जारी होने के बाद उच्च प्रबंधन ने राशि की गणना शुरू कर दी है. अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भुगतान कर दिया जायेगा. दूसरी तरफ कहा कि दिवंगत कोल अफसर की पत्नी या आश्रित को प्रतिमाह 40 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे.
दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गयी. कोयला अफसरों के निधन होने पर उनकी पत्नी या आश्रित को नौकरी नहीं लेने पर प्रतिमाह 16400 रुपये का भुगतान कंपनी से किया जाता था.
अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है. इसकी मुख्य वजह यह है कि वेतन पुनरीक्षण के बाद अफसरों का न्यूनतम बेसिक 40 हजार रुपये हो गया है. गौरतलब है कि अफसरों की मृत्यु होने के बाद आश्रित को न्यूनतम राशि देने का प्रावधान है.
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